‘विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर कानूनी रूपमा आम्दानी लैजान किन गाह्रो नीति बनाएको हो बुझ्नै सकिएन’

अमेरिकाको आर्केन्सा युनिर्भसिटीबाट ‘इन्डुस्ट्रियल इन्जिनियरिङ’मा स्नातकोत्तर सकेर डेढ दशकअघि नेपालमै बस्ने गरी फर्किए सुदीप आचार्य। अहिले उनी डिसहोम नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा कामना सेवा विकास बैंकका बोर्ड अध्यक्ष छन्।

बुढानिलकण्ठबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका उनी राज्यले केही सुविधा दिने हो भने नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको देशको रूपमा लिन्छन्। उनका अनुसार मतमा नेपालमा वस्तु उत्पादनभन्दा पनि आइसिटी क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।

उनै आचार्यसँग निजी क्षेत्र, सरकारी नीति, राष्ट्र बैंकले लिइरहेको अर्थ नीतिको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उकेरा संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंको बुवा कृष्ण आचार्य पनि उद्योगी। दक्षिण एसियामा नै चाउचाउको व्यवसाय उहाँहरूकै समूहले सुरु गर्यो। लिगेसीकै कारण व्यवसायी नै बन्छु भन्ने थियो की व्यवसायमा आउनु संयोग हो?
मैले बुढानिलकण्ठ स्कुलमा पढेँ। २०४६ सालमा एसएलसी दिएपछि ओ लेभल, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा भर्ना भएको थिए।

त्यतिबेला अमेरिका पढ्न जानुपर्छ भन्ने थियो चलेको थियो हाम्रो समाजमा। अहिले पनि त्यही नै छ। बुढानिलकण्ठमा पढ्नुभएका अनि पछि विदेश जानु भएका दाजुहरूले विदेशको पढाइबारे भनिरहनुहुन्थ्यो। मैले पनि अमेरिका जाने सोच बनाएको थिएँ।

हामी यति उत्साहित थियौँ की, बैंकहरूलाई ‘यति धेरै आम्दानी हुन्छ, बोरामा जोखेर पैसा दिनुपर्छ’ भन्थ्यौँ।

ओ लेभलको अध्ययन सकियो। ११ को कक्षा पनि सकियो अनि म अमेरिका जाने भएँ। अमेरिका त गएँ, म जहाँको लागि गएको थिएँ त्यहाँ एक हप्तापछि मात्रै भर्ना हुने भयो। त्यसपछि नजिकैको आर्कन्सा युनिभर्सिटीमा भर्ना भएँ। तर के पढ्ने मलाई थाहा थिएन।

अनि ?
उनीहरूले के पढ्छौँ भनेर सोधेँ, के भन्नु-भन्नु भएर कम्पयुटर साइन्स भनेँ। त्यतिबेला अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीलाई कम्प्युटर साइन्स पढ्न उति सहज थिएन। मैले इन्डुस्ट्रियल इन्जिनियरिङ पढेँ। स्नातक सकेपछि नेपाल फर्किएर ‘तोरतिया’ भन्ने उद्योग खोलेँ भक्तपुरमा।

मेसिनले रोटी बनाउने थियो यो कम्पनी। तर राम्रो भएन। हामीले चलाउन सकेनौँ। बुवाले के-के गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया लगाउनु भइरहेकै थियो। तर केही सिप लागेन। कम्पनी बन्द भयो।

पछि मेरो विवाह पनि भयो। चीनमा व्यवसाय गर्ने भनेर आउजाउ पनि गरियो। चीनमा पनि बिज्नेस नगर्ने भएपछि अमेरिकामा मास्टर्स सक्काउन गएँ। मसँग ग्रिनकार्ड थियो।  नेपाल र अमेरिका आउजाउ गरिरहेँ। पछि नेपाल बस्नेगरी फर्किएँ।

दोस्रो व्यावसायिक यात्रा कसरी शुरू भयो?
नेपालमै बस्ने गरी आएपछि कास्की फाइनान्सको बोर्डमा बसेँ। इन्डुस्ट्रियल कर्पोरेशनमा इन्जिनियरको हिसाबले काम गर्न भने पाइएन। कर्पोरेशनमा जागिर खान इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने रहेछ। काउन्सिलमा दर्ता हुन १२ प्लस ४ वर्षे स्नातक चाहिने। मेरो पढाइ ११ प्लस ४ थियो। मिलेन। त्यसपछि आफैँ पो उद्यमी भइयो।

सन् २०१० तिर केबल कम्पनी डिस नेपाल र होम टिभीको लाइसेन्स पायौँ। हामी यति उत्साहित थियौँ की, बैंकहरूलाई ‘यति धेरै आम्दानी हुन्छ, बोरामा जोखेर पैसा दिनुपर्छ’ भन्थ्यौँ। त्यतिबेला ६७ करोड लगानी गर्न १५ वटा जति वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपरेको थियो।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी भएकाले डिस नेपाल र होम टीभीको बजारमा झगडै पर्छ भन्थे। एकै प्रकृतिको कम्पनी भएपछि प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो। पछि दुवै पक्षलाई सिंगल चलाउन सकिँदैन भन्ने भयो। अनि मर्ज गरेर कम्पनीको नाम डिसहोम रह्यो।

पहिला के हुनुहुन्थ्यो कम्पनीमा?
म सेल्स ऐण्ड मार्केटिङ हेड थिए। केही समयपछि कम्पनी छाडेँ। पछि कार्यकारी निर्देशक भएर २०१५ मा यो कम्पनीमा आएँ। अहिले प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। हामी अब आइपीओ पनि इस्यु गर्ने भएका छौँ। ३ सय ४० करोडको इक्वीटी छ कम्पनीको।

नेपालमा लाइसेन्स राजनीति चल्छ भन्छन्। लाइसेन्स लिने अनि काम नगर्ने, लाइसेन्सकै किनबेच गर्ने गरेको देखिन्छ। केबलको लाइसेन्स लिन कतिको सकस भयो?
नेपालमा फर्केपछि मलाई धेरैले नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै छैन किन फर्केको भन्थे। नेपालमा केही कुरामा सहज छ, केही कुरामा अप्ठ्यारो पनि छ। तर कामै गर्न नसिकने भन्ने हैन।

केबलको लाइसेन्स दिने बेलामा शंकर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो सञ्चार मन्त्री। त्यतिबेला १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा २ वटाले पाएका थिए। अहिले त जतिले पनि पाउँछन्।

वैदशिक लगानीलाई सरकारले स्वागत भनेको छ। नेपालमा ल्याउन पनि सजिलो छ तर यहाँको लगानी लैजान चाहेको खण्डमा गाह्रो छ।

लाइसेन्स दिँदा १ करोड भए पनि सरकारलाई आम्दानी हुन्छ भनेर हेरिन्छ। त्यो व्यवसाय टिक्छ की टिक्दैन भनेर हेरिँदैन। तर व्यक्तिको लगानी डुब्नु भनेको पनि राज्य नै घाटामा जाने त हो। तर त्यसरी हेरिँदैन। लाइसेन्स दिँदा आउने रकम हेरिन्छ। लगानी गर्दा बजार कस्तो छ हेरिँदैन। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी र केबलको लाइसेन्स बर्गेल्ती बाँडियो। खुला बजारको नीति भएकाले जो जता जान पनि पायो। तर, यसो भन्दैमा सबैले आफ्नो व्यवसाय सस्टेन गर्न पाएका छैनन्।

जस्तो ?
उदाहरणका लागि डिस होमले एनटीभी नेपालको जुनसुकै कुनामा पुर्याउने जिम्मा लिएको छ। आफू टिक्न सके पो सेवा पुर्यातउने हो। नसके त छोडिन्छ नि! यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन।

ह्वारह्वारी लाइसेन्स बाँडेको छ। बजारको क्षमता हेरिएको छैन। यसमा चाहिँ चलखेल भएको हुनसक्छ। अमेरिका जस्तो देशमा यो क्षेत्रमा यो कम्पनीले सेवा दिने भनेर छुटाइदिएको हुन्छ। तर, हाम्रोमा भने जो जहाँ पनि जान पाउने नियम छ।

ठोस नीति नै छैन। राज्य अनुदार हुनुपर्नेमा उदार छ अनि उदार हुनुपर्ने पक्षमा अलि अनुदार। विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने, निजी क्षेत्रलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नै नसक्ने दृष्टिकोण सर्वसाधारणदेखि राज्यमा रहेकाहरूसम्मको गलत सोच देख्छु।

सरकारले वैदशिक लगानी ल्याउने भन्छ, तपाईं अनुदार छ भन्नुहुन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रत्यक्ष वैदशिक लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो देखिँदैन भन्न खोजेको हो?
यसमा पनि उदाहरणसहित कुरा गरौँ न त! एक जना कांग्रेस नेताको घर गएको थिएँ म। त्यहाँ कार्यकर्ताहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले गाउँमा १५ बिघा जग्गाको भाउ र न्युरोडको एउटा सटरबाट आउने भाडा बराबर भएको, लघुवित्तले ठगेको, बैंकका सीईओले २० लाख रूपैँया तलब लिएको लगायतमा कुरा भइरहेको थियो।

तल्लो तहका कर्मचारीले गरेको बदमासीमा कार्यकारी निर्देशकलाई नमुछे हुन्छ।

उहाँहरूलाई भ्यालुएशनको कुरा थाहा भएको देखिएन। बैंकको सीईओले २० लाख तलब खान्छ तर उसले इनकम ट्याक्स पनि उच्च दरमा तिर्छ। सरकारले प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम लगाएर असमानता हटाउने पो हो त, कमाउनेको रिस इर्श्या गर्ने त होइन नि!

त्यस्तै वैदशिक लगानीलाई सरकारले स्वागत भनेको छ। नेपालमा ल्याउन पनि सजिलो छ तर यहाँको लगानी लैजान चाहेको खण्डमा गाह्रो छ।

विदेशीले यहाँ लगानी गरेर कानूनी रूपमा गरेको आम्दानी लैजान किन गाह्रो नीति बनाएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले कति संघर्ष गरेर कम्पनी खडा गरेको हुन्छ, त्यो नदेख्ने? निजी क्षेत्र र वैदशिक लगानीलाई हेर्ने हाम्रो बानीमा दृष्टिदोष छ। शंका बढि छ।

यसको पनि कुनै न कुनै कारण त होला नि! त्यत्तिकै शंका गरिएको मात्र हो त?
कुनै समस्या भए प्रष्ट नीति बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ। तर त्यतातिर ध्यानै छैन। मुल कुरा दलहरू प्रजातान्त्रिक भएनन्। नेतृत्वगणमा उद्यमशीलताको भिजन भएन। नेतृत्वले सुविधा दिने हो, ऐन नियम, कानूनमा त्यतातर्फ ध्यानै छैन।

वास्तवमा अधिकांश दलले नै वैदशिक लगानीलाई आम मान्छेमा नकारात्मकता फैलाउने काम गरिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रका संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो ब्याजदर नीतिको विरोध गरिरहेका छन्। कामना सेवा विकास बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कामनाकै झापा शाखाले कर्जा अपचलनमा तपाईंहरूमाथि कारबाही पनि गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको नीतिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गाइड गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक मात्रै हो। त्यो काम गर्नसक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकमा देखिन्छ। जहाँसम्म हाम्रो शाखाले गरेको बदमासीमा कारबाही कुरा छ त्यो त हामीले नै प्रतिवेदन बुझाएका हौँ।

तल्लो तहका कर्मचारीले गरेको बदमासीमा कार्यकारी निर्देशकलाई नमुछे हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

विदेशमा पनि नेपालीले कम्पनी खोल्न पाउनुपर्छ। व्यवसाय गर्न निरुत्साहित गर्ने होइन, उत्साहित गर्नुपर्छ।

व्यवसायीले जहिले पनि कम ब्याजदर होस्, मनग्गे ऋण पाइयोस् भन्ने सोच्छ नै। त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले खुला गर्न सक्दैन। अहिले पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका राम्रो नै छ। तर, कोभिड कालमा भने चुकेको थियो।

जस्तो एक व्यक्तिलाई पाँच सय डलरसम्मको कार्ड दिएको थियो। यो गलत थियो। यसले गर्दा पछि हामीसँग डलर अभाव भयो। त्यतिबेला खर्च भएको थिएन। निर्माणका काम भएका थिएनन्। त्यहि भएर पो हामीसँग डलर थियो त।

तर राष्ट्र बैंकले झन् धेरै विदेशी मुद्रा संकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा वितरण गर्यो।। अब भने यो समस्या सामाधान हुँदैछ। अन्य कुरामा त म राष्ट्र बैंकसँग असुन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरै छैन।

अन्त्यमा नयाँ पुस्ता दिनकै १५ सयको हाराहारीमा कमाउनकै लागि विदेश गइरहेका छन्। नयाँ पुस्ता टिक्नै सकिरहेका छैनन्। नेपालमा उद्यम गर्न सकिँदैन हो?
राज्यले केही सुविधा दिने हो भने नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको देश हो। तर, नेपालमा वस्तु उत्पादनभन्दा पनि आइसिटी क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।

विदेशमा पनि नेपालीले कम्पनी खोल्न पाउनुपर्छ। व्यवसाय गर्न निरुत्साहित गर्ने होइन, उत्साहित गर्नुपर्छ। एनिमेशन र आइटी क्षेत्रबाट नै नेपाल सम्मुनत हुने सम्भावना देख्छु म।

फागुन १९, २०७९ शुक्रबार १५:२४:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।