सम्झौताको १७ वर्षपछि भैरहवामा आईसीपी निर्माण सुरु, यी हुन् फाइदा
बुटवल: नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भएको १७ वर्षपछि निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई सहजीकरण गरी दुई देशबीच आयात निर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले २०६४ सालमा आईसीपी निर्माण सम्झौता भएको थियो।
२०६४ सालमा देशका चार प्रमुख नाकाहरू वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। १७ वर्षसम्म पनि भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा आईसीपी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
भैरहवामा बल्ल आईसीपी निर्माण सुरु हुँदा यसबीच वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगञ्जमा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ।
नेपालतर्फ ५२ बिघा जमीन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो। सम्झौता अनुरूप नेपालतर्फ तत्कालै जमीन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेका थिएनन्।
नेपाल सरकारले गत साता मात्रै भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माणस्थलको जमीन हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एण्ड सन्स, लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीलाई नेपालतर्फको जमीन हस्तान्तरण गरेसँगै उसले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवासगृह गरी चारवटा भवन निर्माण थालेको छ।
सन् २००५ मा नेपाल–भारत सरकारबीच आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमीनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा गर्ने सम्झौता भएको थियो।
अहिले जमीन प्राप्तिपछि ठेकेदार कम्पनीले आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान तथा उपकरणको सूची, भन्सार छुट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। स्वीकृतिलगत्तै निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले बताए।
नेपालतर्फ ५२ बिघा जमीन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो। सम्झौता अनुरूप नेपालतर्फ तत्कालै जमीन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेका थिएनन्।
पछिल्लोपल्ट भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमीन अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ।
लामो प्रतिक्षापछि दुवैतर्फ आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा रुपन्देहीका उद्योगी तथा व्यवसायी खुशी भएका छन्। आईसीपी निर्माण नहुँदा उद्योगीहरूको लागत मूल्य बढेर अरू उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत गाह्रो भएकोमा अब सहज हुने बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले बताए।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भैरहवाका अनुसार एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आईसीपी बन्न लागेको हो। भारतीय ठेकेदारले दुई वर्षभित्र निर्माण काम सम्पन्न गरी नेपाली पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शर्त छ।
३५ दशमलव ११ हेक्टरमा फैलिएको आईसीपीमा आयाततर्फ ६९२ र निर्याततर्फ २७० सम्म ट्रक पार्क गर्न मिल्नेछ।
प्रक्रिया अघि बढेसँगै उद्योगी खुशी
लामो प्रतिक्षापछि दुवैतर्फ आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा रुपन्देहीका उद्योगी तथा व्यवसायी खुशी भएका छन्। आईसीपी निर्माण नहुँदा उद्योगीहरूको लागत मूल्य बढेर अरू उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत गाह्रो भएकोमा अब सहज हुने बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले बताए।
नेपाल–भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ।
उनले आईसीपी निर्माण भएपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने र नाकाबाट राजस्व छली नहुने भएकाले यसलाई निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने उनले बताए।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले आईसीपी नहुँदा नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू परीक्षण भारतको कलकत्तामा लगेर गराउनुपर्ने र नेपालमा आउने तरकारी, फलफूलजन्य वस्तु बुटवल, काठमाडौंमा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुन लागेको बताए।
यी हुन् फाइदा
नेपाल–भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ।
अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहज हुनेछ भने घण्टौँसम्म सवारी लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ। आईसीपी बनेमा एक हजार गाडी पार्क गर्न सकिने छ।
आईसीपी निर्माण भएपछि सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्नेछ। भन्सार सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। फाइल बोकेर अहिले जसरी कार्यालय-कार्यालय धाउनु पर्दैन।
आईसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापन पत्रद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।
आईसीपी निर्माणले भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकाय एउटै छानामुनि हुने हुँदा निकासी र पैठारी दुवैमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहज हुनेछ भने घण्टौँसम्म सवारी लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ। आईसीपी बनेमा एक हजार गाडी पार्क गर्न सकिने छ।
भारत सरकारले नेपालतर्फ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पनि भारततर्फ भने अझै ठेक्का लगाएको छैन।
फागुन १२, २०७९ शुक्रबार ०८:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
