कर्मकाण्डी सेन्सर बोर्ड : फिल्मको विषयवस्तुमा होइन खाजाको 'डिमाण्ड'मा हुन्छ कर्मचारीको ध्यान, सजिलै पच्छन् समाजलाई घातक हुने दृश्यहरू

फिल्म 'म यस्तो गीत गाउँछु २' मा क्लाइमेक्स दृश्य निकै रोचक छ। परम्परागत बलिउड कथा शैलीमा बनाइएको यो फिल्ममा नायक चर्चित गायक हुन्छ। नायिका, गायिका बन्ने सपना बोकेकी सुमधुर स्वरकी धनी, गाउँले जीवनमा हुर्केकी चञ्चले युवती हुन्छिन्। 

महोत्सवमा गाउन गएका बेला उनीहरूले एक अर्कालाई भेट्छन्।

बीचमा विविध घटना हुन्छन्। नायिकाले आत्महत्याको बाटो रोज्छिन्। तर उनी मर्दिनन्। भोकल कर्ड मात्र बिग्रन्छ।

नायिकाको भोकल कर्डको समस्या समाधान गर्ने क्रममा नायकले एक युवतीको हत्या गर्छ। अनि मृतक युवतीको भोकल कर्ड प्रत्यारोपण गरेर बोल्न, गीत गाउन सक्ने बनाउँछ।

यसले नजानिँदो पारामा कर्णालीमा छुट्याइएको जातीय आरक्षण चाहिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ। कोटा जातको आधारमा नभई वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ।

हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले नायकलाई पक्रिन्छ। त्यही समयमा गायक बनिसकेकी नायिकाले स्टेज चढेर भन्छिन्- 'तिमी अपराधी हैनौ, प्रेमी हौ।'

फिल्मलाई सेन्सर बोर्डले 'युनिभर्सल प्यारेन्टल गाइडेन्स' अर्थात १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले अभिभावकको साथमा हेर्न पाइने प्रमाणपत्र दिएको छ। 

यस्ता फिल्मले "प्रेममा मान्छे मार्न पाइन्छ" भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। अपराधलाई बढावा दिएको देखिन्छ।

०००
फिल्म 'प्रकाश' हेर्ने अधिकांशले यसको प्रशंसा गरेका थिए। जुम्लाको निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेको युवाको सरकारी शिक्षक बन्ने सपना फिल्मको कथा हो। यस्ता विषयवस्तुमा बनाइएको कम फिल्ममध्ये प्रकाशले गरेको काम सराहनीय छ। 

तर, यसले नजानिँदो पारामा कर्णालीमा छुट्याइएको जातीय आरक्षण चाहिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ। कोटा जातको आधारमा नभई वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ।

फिल्म 'प्रसाद'मा बलात्कारबाट जन्मेको बच्चालाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेको देखाइएको छ। 

यसले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट जन्मेको बच्चा सधैँ साथमा राख्नुपर्दा एक महिलाको मस्तिष्कमा कस्तो असर परिरहेको होला भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।

जात व्यवस्थाकै कारण पछि परेका दलितहरू अझै पनि सामाजिक र राजनीतिक हिसाबमा उपल्लो स्थानमा पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरूको निम्न आर्थिक अवस्थादेखि शिक्षामा नपुगेको पहुँच स्पष्ट छ।

तर, फिल्ममा क्षेत्री समुदायको एक परिवारलाई दलितसँग ऋण मागेको देखाउनेदेखि कोटा प्रणाली वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पैरवी गरिएको छ। 

फिल्मले माइनोरिटी (अल्पसंख्यक) र मेजोरिटी (बहुसंख्यक) पक्षको अध्ययन गरेको छैन। यो अध्ययनबिना कुनै तर्क स्थापना गर्न खोज्नु समाजका लागि घातक हुनसक्छ।

०००
फिल्म 'प्रसाद'मा बलात्कारबाट जन्मेको बच्चालाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेको देखाइएको छ। 

यसले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट जन्मेको बच्चा सधैँ साथमा राख्नुपर्दा एक महिलाको मस्तिष्कमा कस्तो असर परिरहेको होला भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।

यी बाहेक महिलालाई स्टेरियोटाइप (रूढिवादी) तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने विषयवस्तु, न्यायालयलाई हल्का र मजाकी तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, भाषा संस्कृति र लवजलाई अभिनयको नाममा असुहाउँदो तरिकाले देखाउने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई भद्दा तरिकाले प्रस्तुत गर्ने लगायतका कामहरू फिल्मले गरिरहेको हुन्छ।

'यदि यो फिल्म भारत या अन्य देशमा लाग्थ्यो भने दलितहरूले अवश्य आन्दोलन गर्थे, दङ्गा भड्कन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा भाग्यवश सिनेमाको विषयवस्तुलाई लिएर त्यस्ता कार्यहरू अहिलेसम्म भएका छैनन्', उनले भने।

नेपालको चलचित्र जाँच समिति अर्थात् सेन्सर बोर्डले फिल्मको विषयवस्तुलाई खासै गम्भीर तरिकाले हेरेको देखिँदैन। समाजलाई घातक हुने दृश्य पनि सहजै पास हुने गरेका छन्।

सेन्सर बोर्ड फिल्ममा कैँची नचलाउने पक्षमा छः समिति सदस्य
चलचित्र जाँच समितिका एक सदस्य सन्तोषकुमार थापा सकेसम्म फिल्मको दृश्यमा कैँची नचलाउने पक्षमा समिति रहेको बताउँछन्। 

उनले भने, 'भाग्यवश भनौँ, हामीले सेन्सर गरेका फिल्मले अहिलेसम्म दङ्गा फैलाउने, भीड भड्काउने काम गरेको छैन। हामीले फिल्मको दृश्य हेरेर प्रमाणपत्र दिने गरेका छौँ।'

थापाका अनुसार फिल्म प्रकाशको सेन्सर गरिरहँदा यसले पैरवी गरेको विषयवस्तुलाई ध्यान नै दिइएन। फिल्ममा आपत्तिजनक दृश्य छ या छैन भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भयो।

'यदि यो फिल्म भारत या अन्य देशमा लाग्थ्यो भने दलितहरूले अवश्य आन्दोलन गर्थे, दङ्गा भड्कन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा भाग्यवश सिनेमाको विषयवस्तुलाई लिएर त्यस्ता कार्यहरू अहिलेसम्म भएका छैनन्', उनले भने।

पहिले पहिले कैँची चलाउनै हतार गर्ने भएकाले सेन्सर बोर्ड निकै विवादित बन्ने गरेको तर फिल्ममा जहाँ पायो त्यहाँ कैँची चलाउँदा कथा नबग्ने र समस्या उत्पन्न हुने भएकाले अहिले फिल्मको प्रकृति हेरेर युनिर्भसल, युनिभर्सल अन्डर प्यारेन्टल गाइड, एडल्ट र स्पेसलाइज्ड गरेर चार प्रकारको प्रमाणपत्र दिने गरिएको उनले बताए।

यसो गर्दा फिल्म निर्माताहरूले पनि खासै आपत्ति जनाएका छैनन्।

फिल्मको कथावस्तु किन हेर्दैन सेन्सर बोर्ड ?
चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका चिरञ्जीवी गुरागाईँ यसरी फिल्मको विषयवस्तु हेर्न थाले नेपालमा फिल्म नै बन्न नसक्ने बताउँछन्। 

उनले हास्दै भने, 'फिल्मको विषयवस्तुले समाजलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तर अहिले बनिरहेका फिल्मको विषयवस्तुमाथि सेन्सर गर्न थाल्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै फिल्म बन्दैन।'

यति मात्रै हैन, चलचित्र विकास बोर्डले हलमा लाग्नु एक हप्ताअघि नेपाली फिल्मको सेन्सर गरिसक्नुपर्ने आदेश दिएको छ। तर, कुनै कुनै फिल्म रिलिज हुने दिनमा सेन्सर हुने समेत ती सदस्यले बताए।

यही सन्दर्भमा सेन्सर बोर्ड सदस्य थापा भन्छन्, 'विषयवस्तुका कुरा फिल्म बनाउनेहरूले सेल्फ सेन्सर गरे राम्रो हुन्थ्यो होला। हामीले फिल्मको विषयवस्तुलाई हेर्न नसक्नुको कारण फिल्म मेकरहरू स्वयं हुन्।'

उनका अनुसार, फिल्मकर्मीहरूले अहिलेसम्म फिल्मको पूरा काम सकाएर सेन्सर गराउन पुगेका छैनन्। कहिले डबिङको काम बाँकी हुन्छ, कहिले ब्याकग्राउण्ड म्युजिकको त कहिले एडिटिङकै।

फिल्मको पोष्ट प्रोडक्सनको काम बाँकी रहँदै 'रअ' फाइल बोकेर फिल्मकर्मी सेन्सरका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाली फिल्मको सेन्सर कर्मकाण्डी मात्रै
नाम नबताउने सर्तमा सेन्सर बोर्डका अर्का एक सदस्य नेपाली फिल्मको सेन्सर कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको बताउँछन्। 

ती सदस्यले भने, 'फिल्म चलचित्र विकास बोर्डबाट सिफारिस भएर सेन्सरका लागि आउने हो। फिल्मकर्मीहरू फिल्मको पोष्ट प्रोडक्सन काम हुँदै गर्छ, यो एउटा काम सकिदिउँ न त भन्ने हिसाबले फिल्म लिएर आउँछन्। त्यसैले नेपाली फिल्म पूर्ण भएर कहिल्यै सेन्सरमा आएको रेकर्ड छैन।'

यति मात्रै हैन, चलचित्र विकास बोर्डले हलमा लाग्नु एक हप्ताअघि नेपाली फिल्मको सेन्सर गरिसक्नुपर्ने आदेश दिएको छ। तर, कुनै कुनै फिल्म रिलिज हुने दिनमा सेन्सर हुने समेत ती सदस्यले बताए।

ती सदस्यले हास्दै भने, 'नेपाली फिल्म कमै हेर्न चाखलाग्दो हुन्छन्। यदि गम्भीर भएर हेर्ने हो भने ट्रमामै पुर्याउँछ। त्यसैबाट बच्न पनि फिल्मको विषयवस्तुमा खासै ध्यान दिइन्न। फिल्म सकिएको खुशीमा सदस्यहरूको भत्ता पाक्ने, निर्माताहरूको सेन्सर पास हुने। दुवै बराबरको सफलता सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छन्।'

विदेशी भाषाको फिल्म चलचित्र विकास बोर्डमा रहेको ठूलो पर्दामा हेरिन्छ। तर, नेपाली फिल्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा रहेको ५२ इन्चको टेलिभिजनमा हेरिन्छ। जहाँ फिल्म बुझ्नेभन्दा नबुझ्ने कर्मचारीहरूको हालीमुहाली हुन्छ।

उनीहरू फिल्मको विषयवस्तुमाथि भन्दा पनि निर्माताले खुवाउने खाजाको 'डिमाण्ड' गर्न धेरै समय बिताउनले उनले बताए। सेन्सरका सदस्यहरू फिल्मको दृश्यपिछे शौचालय जाने, पानी खान जाने, हाइ काढ्ने, छट्पटिने, बारम्बार घडी हेरिरहने त कोही सकिने समयमा आउने गर्छन्। 

पैसा लिएर फिल्म हेर्नेहरूको छटपटी हेर्न लायकको हुने ती सदस्यले बताए।

ती सदस्यले हास्दै भने, 'नेपाली फिल्म कमै हेर्न चाखलाग्दो हुन्छन्। यदि गम्भीर भएर हेर्ने हो भने ट्रमामै पुर्याउँछ। त्यसैबाट बच्न पनि फिल्मको विषयवस्तुमा खासै ध्यान दिइन्न। फिल्म सकिएको खुशीमा सदस्यहरूको भत्ता पाक्ने, निर्माताहरूको सेन्सर पास हुने। दुवै बराबरको सफलता सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छन्।'

नियमनकारी संस्थाले फिल्म क्षेत्रलाई वास्ता नगरेकाले सेन्सर बोर्ड कामचलाउ र कर्मकाण्डी बन्दै गएको ती सदस्यले स्वीकार गरे।

फागुन ४, २०७९ बिहीबार ०८:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।