सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन संशोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार, ६० वर्षे उमेर हदलाई ६५ वर्षे बनाइँदै
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन उमेर हद बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पोखरेललाई प्रदेश सभामा थमौती गर्न उमेर बाधक बनेपछि प्रदेश सरकारले ऐनमा भएको ६० वर्ष उमेरको हदलाई संशोधन गरेर ६५ वर्ष कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।
हाल ऐनमा भएको ६० वर्षे उमेर हदका कारण पोखरेलले आगामी चैत ४ गते अवकास पाउँदैछन्। तर, प्रदेश सरकार ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि उनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। प्रदेश सभा ऐन, २०७७ मा सचिवको उमेर ४५ देखि ६० वर्ष तोकिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ५९ ऐनमध्ये ३५ वटा ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। यसअघि पारित अधिकांश ऐनमा भाषिक शुद्धता कायम गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसको उपदफा ‘ग’ मा ‘सचिवको उमेर ६० वर्ष कायम रहने' उल्लेख गरिएकोमा सोही दफालाई संशोधन गरी '६५ वर्ष कायम रहने' बनाइँदै छ।
माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा २०७७ भदौ १९ गते सचिव नियुक्त भएका पोखरेलको कार्यकाल भने पूरा भएको छैन। कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।
यसअघि कांग्रेस नेतृत्त्वकै सरकारको पालामा यो ऐन संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तर, त्यो बेला संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले खगराज अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिले अगाडि बढाइएको उमेर हद संशोधन गर्ने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको हो।
माघ २९, २०७९ आइतबार १३:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
