गृहमन्त्री रविको नागरिकता अवैध; मन्त्री, सांसद र सभापति पद गयो
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताविरुद्ध परेको रिट सदर गरेको छ।
शुक्रवार संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता प्रक्रिया पुरा गरेर सक्रिय नगराएको भन्दै उनको विपक्षमा आदेश दिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा रहेको संबैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा संक्षिप्त आदेश दिँदै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो।
आदेशसँगै लामिछानेको मन्त्री पदसँगै सांसद पद र पार्टीको सभापती पद समेत गुमेको छ। लामिछाने सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेका थिएनन्।
नेपालमा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा आएका उनले नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै नेपाली राहदानी बनाउनेदेखिका अबैध काम गरेका थिए।
उनले २०५० सालमा लिएकै नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्तागर्दै चितवन-२ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका उनीविरुद्ध निर्वाचन कार्यालय, गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। राहदानी दुरुपयोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
रविको नागरिकता र राहदानीबारे पहिलोपटक उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो।
उनको नागरिकता निष्क्रिय रहेको र त्यसैलाई प्रयोग गरेर उनले पार्टी दर्तादेखि संसद्को उम्मेदवार बनेर विजयी समेत भएका थिए।
मतदान अगाडि नै रविको नागरिकताबारे निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परे पनि कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मतदान र मत परिणाम समेत सार्वजनिक भएको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।
लामिछाने अमेरिकी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता सक्रिय नै नगराई निस्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्तादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म गरेको प्रमाणसहित पहिलो पटक उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
लामिछाने सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल आएको र सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी समेत बनाएको, श्रम स्विकृती नलिई काम गरिरहेको खुलेसँगै कारबाहीबाट जोगिन सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि अमेरिकी नागरिक बनेपछि निस्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउने प्रक्रिया नै शुरु गरेका थिएनन्।
उनको नागरिकताबारे गम्भिर प्रश्न उठ्दा समेत निर्वाचन आयोगको नेतृत्व भने गम्भिर देखिएन। गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो। उनलाई सांसदको रुपमा सपथ नखुवाउन संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता भए पनि उनले सपथ खाए।
लामिछानेले संसद्को रूपमा शपथ खाएपछि उनको नागरिकता र राहदानीबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यही रिटमा शुक्रवार फैसला आएको हो।
रविको नागरिकता निष्क्रिय रहेको अदालतको ठहरसँगै उनी गैर नेपाली नागरिक बनेका छन्। योसँगै उनको सांसद पद र पार्टीको सभापति पद समेत खारेज भएको छ।
रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी समाचार
माघ १३, २०७९ शुक्रबार १७:४८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
