नागरिकता बहस : लामिछानेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यको लाचारीपन

काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधताबारे संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका अधिवक्ताहरूले उनी वैध नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुङ्गानाले रिटकर्ताको तर्फबाट बहस गर्दै नागरिकताको अन्त्य राज्य वा व्यक्तिले गर्न सक्ने तर नागरिकता पाउन राज्यको उपस्थिति अनिवार्य रहेको भन्दै रविले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।

बुधवारको बहसमा रिटकर्ताको पक्षका अधिवक्ताहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएकाले उनले प्रयोग गरिरहेको नागरिकताको प्रमाण पत्रले वैधता पाउन नसक्ने तर्क गरेका थिए।

अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै लामिछानेको नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय बनेको, उनले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक त्यागेर नेपाली नागरिक बन्न योग्य भए पनि नागरिकता पुन सक्रिय गराउन कानुनी प्रक्रियामा नगएको उनीहरूको दाबी थियो।

लामिछानेले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा नागरिकता ऐनको प्रावधान अनुसार आफू अमेरिकी नागरिक बनेपछि कुनै सरकारी निकायमा नागरिकता निष्क्रिय गराउन निवेदन नदिएकाले अमेरिकी नागरिकता त्यागे लगत्तै नेपालको नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने तर्क गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले लामिछानेले नागरिकता ऐनको दफा ११ अनुसारको प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा  प्रक्रिया पुरा नगरेको तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रूपमा कार्यविधिलाई दोष दिन नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा शुल्क बुझाएर प्रक्रिया सुरु गरेको अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। उनले २०७५ साल असार ६ मा दिएको त्यही निवेदनलाई नै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाको रूपमा दाबी गरेका थिए।

 रिटकर्ताको पक्षका अधिवक्ताहरूले अध्यागमन विभागमा दिएको निवेदन भिसा अद्यावधिक प्रयोजनका लागि भएको तर्क गर्दै त्यही निवेदनको आधारमा नागरिकता पाउन नसकिने बताएका थिए।

उनीहरूले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको अवस्थामा आफूले भिसा लिन नपर्ने दलिल गरेर आफूले जे गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको तर्क गरेका थिए। बहसकर्ताहरूले लामिछानेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यको लाचारीपन रहेको भन्दै  कानुनी राज्यमा यस्तो कल्पना समेत गर्न नसकिने तर्क गरेका थिए।

रिटकर्ताकोतर्फका अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा बुझाएको लिखित बहस नोटमा भारतमा विवाह गरेकी एक नेपाली महिलाको नागरिकताबारे भएको कानुनी बहस र अदालतको फैसलालाई उदाहरणको रूपमा पेस गरेका थिए। 

भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता नत्यागी उताको सबै कानुनी अधिकार उपभोग गरिरहेकी थिइन्। मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरेर मतदान समेत गरेकी थिइन्। उनी ग्राम पञ्चायतको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेर जितेपछि उनको नागरिकताको वैधताबारे विवाद भयो। निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

उनले त्यो बिचमा नेपालको नागरिकता निष्क्रिय बनाइसकेकी थिइन्। आयोगविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पटनामा जाँदा अदालतले भारतीय कानुनले तोके अनुसारको प्रक्रिया पुरा नगरी कुनै व्यक्ति कानुनतः भारतीय नागरिक हुन नसक्ने र मतदाता सूचीमा नाम हुनु, प्यानकार्ड र आधार कार्ड बनाउनु भारतीय नागरिक भएको प्रमाण नहुने भन्दै आयोगको निर्णय सदर गर्दै ती महिलालाई प्रक्रिया पुरा गरेर भारतीय नागरिकता लिन आदेश दिएको थियो। 

रिटकर्ताको तर्फबाट बहस सकिएको छ। अब लामिछाने र सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन्। पेशी सार्न नमिल्ने गरी इजलासले पेशी तोकेको हो।

माघ ११, २०७९ बुधबार १४:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।