समीकरण फेरिँदा पनि ढुक्क मुख्यमन्त्री, सभामुख हटाउने माओवादीको ‘मुड’
सुर्खेत : राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरण फेरिने भएको छ। केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारहरूमा पनि फेरबदल हुने देखिएको छ।
वर्तमान सरकारको भविष्यका विषयमा विभिन्न आँकलनहरू भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र ढुक्क भएर बसेको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्नेमा ढुक्क छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ। माओवादीसँग १३, नेपाली कांग्रेससँग १४ र समाजवादीसँग एक सिट छ। राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद्को समान एक–एक सिट छ यहाँ। एमालेसँग १० सिट छ।
यसरी हेर्दा सरकार बन्नका लागि माओवादी र कांग्रेसकै पर्याप्त सिट छ। जसका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटग्रस्त अवस्थामा छैन। मुख्यमन्त्री शर्मा नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन्। यता १० सिट भएको एमालेले भने सरकार बनाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन।
अन्य प्रदेशहरूमा फेरबदल भए पनि कर्णालीमा भने माओवादी नेतृत्वमा नै सरकार बन्ने माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले बताए।
‘नयाँ सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशमा फेरबदल भए पनि कर्णालीमा भने वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा कांग्रेससहितका दलको सरकार बन्छ,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘कर्णालीमा माओवादीको आधार इलाका भएका कारण पहिला एमालेसँग पनि पहिलो साढे दुई वर्ष हामीले नै सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो, यही कुरालाई हामीले केन्द्रमा पनि ‘रिपोर्टिङ’ गरेका छौं। अब पनि त्यहि अनुसार कांग्रेससँग सहमति हुनेछ।’
यसअघि पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस १० पुसमा समीकरण बदलिएसँगै प्रतिपक्षमा उभिएको थियो। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। पुस १० भन्दा अगाडिको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।
नयाँ समीकरणले कर्णालीमा असर नपर्ने प्रमुख सचेतक परियारले बताए। उनका अनुसार बरु सभामुखमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्नेगरी माओवादीले योजना अघि सारेको उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा एमालेले सभामुख पद पनि गुमाउने देखिएको छ। यसअघिको भागबण्डा अनुसार एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख बनेकी छन्। नयाँ समीकरणले बहुमतबाट सभामुख गुरुङलाई हटाउन सक्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख जानसक्ने उल्लेख छ। जुन माओवादी र कांग्रेस मिल्दा पुग्छ पनि।
अहिलेको गठबन्धनले यही प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। दफा ७ मा प्रदेश सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उप–सभामुखले गर्ने छन्। प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।
‘नयाँ समीकरणसँगै सभामुखमा हेरफेर हुनसक्छ, यदि त्यो भएको खण्डमा कांग्रेसले सभामुख पाउने छ,’ परियारले भने, ‘सोही अनुसार हामीले पार्टीको केन्द्रीय तहमा नै कुराकानी चलाइरहेका छौं।’
२७ पुसमा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए। कर्णालीमा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ।
एमालेका टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
यस्तै माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ। माओवादीकी उर्मिला विक भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री छन्।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सत्ता समीकरणबारे केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन्।
फागुन १५, २०७९ सोमबार १९:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
