द्वन्दकालिन मुद्दामा प्रभाव पर्ने डरले परराष्ट्रमन्त्रीलाई जेनेभा जान रोके प्रधानमन्त्रीले, पूर्वमन्त्रीलाई पठाए

काठमाडौं : एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त विमला राई पौड्यालले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई प्रभाव पार्न सक्ने भयले उनको भ्रमण रोकिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नै उनी आज आइतबार परिषद्को ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन जेनेभा जाने तयारीमा थिइन्। परिषद्को बैठकमा नेपालको तर्फबाट उठाउने विषयबारे आइतबारै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएकी थिइन् उनले।

जाने सबै तयारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीले फोन गरेर उनलाई रोकी पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीसहित तीन जनालाई पठाइयो।

बन्दीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्साल जेनेभा गएका छन्।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौड्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीलाई जेनेभा पठाउने निर्णय गरेको थियो। फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म चल्ने सत्रमा नेपालबारे समेत छलफल हुनेछ। नेपाल मानवअधिकार सुरक्षा परिषद्को सदस्य हो। 

मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति र व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सन्तुष्ट छैन। माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएका छन्। नेपालले त्यस्ता मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ। 

फागुन १४, २०७९ आइतबार २०:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।