गोरखाको भाइरल पुल बनाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदेश सचिवसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा

गोरखाको भाइरल पुल बनाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रदेश सचिवसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ : बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र महरहट्टासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

गोरखा नगरपालिका–३ को खोलामाथि पक्की पुल बनाएको तर सो क्षेत्रमा बाटै नभएको खुलेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अख्तियारले आइतबार  विशेष अदालतमा तीन जनाविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

अभियोग पत्रमा सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्ठाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुन विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट पुलको छनौट गरेको उल्लेख छ।

उनले कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको भन्दै पाँच करोड ३५ लाख ५२ हजार छ सय बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

अभियोग पत्रमा देश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गानालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानमा प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियत पूर्वक गुरु योजना बनाएको र ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको डिजाइन गराएर ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० सेवा भुक्तानी गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ।

साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गानाले बदनियत पूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँच मार्ग सामुदायिक वन क्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमति बेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभाबी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ।

फागुन १४, २०७९ आइतबार १५:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।