केन्द्रमा समीकरण बदलिँदा गण्डकीसहित तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व गुमाउँदै एमाले
काठमाडौँ : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि केन्द्रमा एकाएक गठबन्धन बदलिएसँगै प्रदेश सरकारमा समेत हलचल आएको छ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारबाट बाहिरिन थालिसकेको छ।
यसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रको सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको र अब नयाँ समीकरणका आधारमा सरकार बन्ने बताइसकेका छन्। यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्छ नै।
राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत धार बदलेर आठ दलसँग मिल्न गएका छन्।
यसले प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीको सरकार अल्पमतमा परेका छन्।
पुस २५ मा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनेको थियो।
गण्डकीमा काँग्रेस २७ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल हो। एमालेसँग २२, माओवादीको ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र मनाङबाट स्वतन्त्रको रूपमा राजीव गुरुङ सांसद छन्। गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा गइसकेका छन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा ३३ जनाको समर्थनमा खगराज मुख्यमन्त्री बने। उनले विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन्।
राप्रपाको समर्थन फिर्ताकै आधारमा सरकार अल्पमतमा पर्दैन। तर माओवादीका ८ सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदा खगराज नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ। उनीसँग विश्वासको मतका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन।
प्रदेश १ को अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। प्रदेश १ एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र ,राप्रपा र जसपासहितको सरकार बनेको छ।
प्रदेशमा एमालेको ४०, काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन्।
हिक्मत कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। बहुमतका लागि ४७ सांसदको साथ चाहिन्छ नै। राप्रपासँगै माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदा एमालेसँग ४० सिट मात्रै रहने जोखिम देखिन्छ।
उता मधेस प्रदेशमा पहिल्यै जसपाको नेतृत्वको सरकार छ। मधेस प्रदेश सभामा १०७ जना सांसदहरू छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
मधेस प्रदेशमा २३ सिटसहित एमाले पहिलो दल हो। काँग्रेस २२, जसपा १६, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी केन्द्र ८ र एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन्। प्रदेशमा स्वतन्त्र ६ र राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक—एक सिट रहेको छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अधिकांशले साथ नदिए उनको पद सुरक्षित हुने देखिन्न।
एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकार जसपाको नेतृत्वको सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कठिन छ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। माओवादीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा सुरक्षित देखिन्छ सरकार।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल विश्वासको मत नपराएर बाहिरिइसकेका छन्। रावल २९ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन्।
रावलले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनले विश्वासको मत लिनै बाँकी छ। काँग्रेस र माओवादीको मात्र समर्थन भए पनि उनले सहजै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ।
माओवादीबाट सालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेको बागमती प्रदेशबाट राप्रपा बाहिरिइसकेको छ। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए शनिवार।
७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत पाएका थिए। १ सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य छन्।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले जम्मकट्टेलले ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। राप्रपा र एमालेले उनलाई विश्वासको मत नदिए पनि सरकार जोगाउन काँग्रेस र माओवादीकै समर्थन काफी हुन्छ।
उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यमध्ये एमालेका २९, काँग्रेस २७, माओवादी केन्द्रसँग १० राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ जना र जनमत पार्टीका ३, जसपा ३ लोसपा ३ सँगै एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ सांसद छन्।
गिरी माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अधिकांशले साथ नदिए उनको पद सुरक्षित हुने देखिन्न।
फागुन १३, २०७९ शनिबार २३:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
