२४ अर्ब ६३ करोड जरिवाना मिनाहा गरेपछि सरकारलाई सर्वाेच्चको प्रश्न

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले के कति कारणले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा गरिएको हो? भन्दै सोको लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा भएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू रवीन्द्र भट्टराई र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरेका थिए।

तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६५० जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गरेको थियो। 

तर, सरकारले सो जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा गरेकी थिइन्।

फागुन १२, २०७९ शुक्रबार १९:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।