स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा सङ्घभन्दा चार गुणा महँगा प्रदेश, स्थानीय तह ६ गुणा महँगा
काठमाडौं: सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा सङ्घले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही मापदण्डका आधारमा खरीद गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। सङ्घले प्राविधिक मापदण्ड तथा दररेट तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यही मापदण्ड तथा दररेटका आधारमा सामग्री खरीद गर्ने प्रणालीलाई ‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।
‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणाली लागू गरेको खण्डमा अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरीद गर्दा यस्तो प्रणाली अभ्यासमा ल्याउनै सकेको छैन।
सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ प्रणाली अपनाएको खण्डमा खरीद अनियमितता विवादमा न्यूनीकरण हुने पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती एमआरआई, सिटिस्क्यान जस्ता ठूलाठूला मेसिन भने तत्कालका लागि सङ्घले नै खरीद गरेर स्थानीय तहलाई दिन सक्ने सुझाव दिन्छन्।
विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा पनि खरीद एकरूपताका लागि उक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको स्वीकार्छन्। तर, योजना भए पनि नीति नभएकाले यो प्रणाली अपनाउन नसकिएको उनी बताउँछन्।
‘गर्न सकिएको छैन। त्यसको नीति छैन। प्लानिङ गरेको हो’, निर्देशक डा. शर्माले भने।
स्वास्थ्यसचिव डा. उप्रेती औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरीद गर्ने बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीको मापदण्ड (प्राविधिक स्पेसिफिकेशन) बनाउनुको सट्टा पहिल्यै बनाएर प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बैंकमा राख्नुपर्ने बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ र पूर्व प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम पनि सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ प्रणालीका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा खरीद अनियमिततामा न्यूनीकरण हुने बताउँछन्।
सङ्घले नै उक्त प्रणाली अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने डा. गौतम बताउँछन्। जसले राज्यको ठूलो धनराशि बचत हुने उनको तर्क छ।
प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र रेट सङ्घले तोकिदिएपछि स्थानीय तहले सोही स्पेसिफिकेशन र रेटका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा मूल्य र गुणस्तरमा समेत एकरूपता आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठको मत छ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती एमआरआई, सिटिस्क्यान जस्ता ठूलाठूला मेसिन भने तत्कालका लागि सङ्घले नै खरीद गरेर स्थानीय तहलाई दिन सक्ने सुझाव दिन्छन्।
तर, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र साना मेसिन–उपकरणजस्ता सामग्रीको सवालमा भने सङ्घले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा मापदण्ड बनाइदिएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै किन्ने व्यवस्था तत्कालै मिलाउनुपर्ने उनको मत छ।
विज्ञहरूबीच सङ्घले नै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेर दिने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै खरीद गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर भने छ।
‘क्षमता छ भने जसको अधिकार हो, जसलाई सामग्री चाहिने हो, उसैले सामग्री किन्नु ठीक हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, सबै स्थानीय तहमा त मेडिकल इक्युप्मेन्टको स्पेसिफिकेशन बनाउने क्षमता के हुन्छ र?’
यद्यपि, अहिलेको परिवेशमा नेपालमा अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा मापदण्ड बनाउने क्षमताको विकास भइनसकेको उप्रेतीको विश्लेषण छ।
त्यसैले तत्कालै सङ्घले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा मापदण्ड बनाइदिएर स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको खरीद गर्न दिनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विस्तारै प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरेर स्थानीय तहले नै मापदण्ड बनाएर स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञको मत छ।
मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता डा. गौतम पनि यही सुझाव दिन्छन्। ‘तर, अधिकार सम्पन्न भएको राम्रो विज्ञ टिमले खरीदको काम गर्नुपर्छ’, उनले भने।
सङ्घले बनाएको प्राविधिक लगायतको मापदण्डको आधारमा नै खरीद गर्ने निकायले खरीद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरको परीक्षण गर्नेदेखि रकम भुक्तानी जस्ता काम गर्नुपर्ने पूर्व सचिव डा. उप्रेतीको सुझाव छ।
‘क्षमता छ भने जसको अधिकार हो, जसलाई सामग्री चाहिने हो, उसैले सामग्री किन्नु ठीक हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, सबै स्थानीय तहमा त मेडिकल इक्युप्मेन्टको स्पेसिफिकेशन बनाउने क्षमता के हुन्छ र?’
बैंकमा नै चलखेलको जोखिम
स्वास्थ्य सामग्री खरीद अनियमितता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले प्राविधिक विवरण बैंक (टीएसबी) समेत बनाएको छ।
तर, स्वास्थ्य संस्थालाई न त्यो बैंकबाट अनिवार्य र”पमा प्राविधिक स्पेसिफिकेशन लिनुपर्ने बाध्यता गरिएको छ न बैंकमा राखिने स्पेसिफिकेशनको समयानुकूल अध्यावधिक नै हुने गरेको छ।
त्यसो त स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखामा विभिन्न मेसिन–उपकरणको ज्ञान भएका विशेषज्ञ बायोमेडिकल इन्जिनियर आवश्यक हुने डा. गौतमले बताए। ‘एउटा स्नातक गरेको बायोमेडिकल इन्जिनियरले विशेषज्ञको लागि चाहिने विशेष सामान छान्न गाह्रो हुनसक्छ’, उनले भने।
कस्तो किसिमको औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरीद गर्ने भनेर बनाइएको मापदण्ड नै प्राविधिक स्पेसिफिकेशन हो। जुन स्पेसिफिकेशन भण्डारण गरेर राखिएको ठाउँलाई ‘प्राविधिक विवरण बैंक’ भनिन्छ।
तर, स्पेसिफिकेशन बैंक बनाउँदैखेरी सेटिङ हुनसक्ने भएकाले यसमा समेत सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। बायोमेडिकल इन्जियर समेत मेसिन–उपकरण सप्लाई गर्ने सप्लायर्सको प्रभावमा पर्नेसक्ने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
‘स्पेसिफिकेशन बैंक बनाउँदैखेरी चलखेल भएको छैन भन्ने के छ?’, एक विज्ञले भने, ‘बायोमेडिकल इन्जिनियर पाउँदै पाइँदैन। पाइयो भने पहिल्यै सप्लायर्सले किनिसकेको हुन्छ।’
त्यसैले प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको राम्रोसँग जाँच (भेरिफाई) गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
त्यसो त स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखामा विभिन्न मेसिन–उपकरणको ज्ञान भएका विशेषज्ञ बायोमेडिकल इन्जिनियर आवश्यक हुने डा. गौतमले बताए। ‘एउटा स्नातक गरेको बायोमेडिकल इन्जिनियरले विशेषज्ञको लागि चाहिने विशेष सामान छान्न गाह्रो हुनसक्छ’, उनले भने।
‘पहिले सिटामोल विभागले किन्दा ५० पैसाभन्दा बढी परेको थिएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले स्थानीयले किन्दा तीन रुपैयाँभन्दा तल कसैले किनेका छैनन्।’
त्यसैले स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको बायोमेडिकल इन्जिनियर आवश्यक हुने डा. गौतमले बताए। खरीदमा विभिन्न विषय अध्ययन तथा अभ्यास गरेका कानूनविद्को समेत आवश्यक हुने उनी बताउँछन्।
स्थानीयले महँगोमा खरीद गर्छन्
सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ प्रणालीमा पनि कमिसनको खेल भने नहुने हैन। तर, यो प्रणाली अपनाउँदा कमिसनको खेल न्यूनीकरण हुने विज्ञको मत छ।
अहिलेको अवस्थामा सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद हुने गरेको समेत डा. गौतमले सुनाए। ‘हामीले टेण्डर गर्दा पेन्टोप्राजोल ट्याब्लेट ३ रुपैयाँमा (टेण्डर) हाल्छौँ, पालिकामा १२ रुपैयाँ लाग्ने अवस्था छ’, उनले भने।
आजभोलि विभागले खरीद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको तुलनामा स्थानीयले खरीद गर्ने सामग्री महँगो पर्ने गरेकाले ‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ लागू गर्नैपर्ने देखिएको मन्त्रालयका पूर्व विशेषज्ञ श्रेष्ठको पनि मत छ।
‘पहिले सिटामोल विभागले किन्दा ५० पैसाभन्दा बढी परेको थिएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले स्थानीयले किन्दा तीन रुपैयाँभन्दा तल कसैले किनेका छैनन्।’
अहिले सङ्घको तुलनामा प्रदेशले खरीद गरेको स्वास्थ्य सामग्री करिब चार गुणा महँगो र स्थानीयले खरीद गरेको स्वास्थ्य सामग्री ६ गुण महँगो परिरहेको पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘सेन्ट्रलले नै खरीद गरेर औषधि पठाउनु पर्ने हो। दुनियाँको अरू देशले पनि त्यसै गर्छन्’, उनले भने।
‘सर्जरी गर्दागर्दै एउटा सामान बिग्रियो भने तुरुन्तै खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सबैलाई एउटै नियम लगाएर कसरी काम हुन्छ? इमर्जेन्सीलाई इमर्जेन्सी नै डिल गर्नुपर्छ।’
त्यसो त व्यापारी र कर्मचारीलाई समन्वय गराउने बिचौलियाको भूमिका सामान खरीदका लागि बजेट निर्माणको तहदेखि नै सुरु हुने गरेको डा. उप्रेतीले बताए। ‘व्यापारी र कर्मचारीको समन्वय गराउने मान्छेको भूमिका बजेट निर्माणदेखि नै छैन भन्न सकिँदैन’, उनले भने।
छुट्टै नियम आवश्यक
त्यसो त औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरीदका लागि छुट्टै ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता डा. गौतमको मत छ। ‘नुन, बेसार किन्ने खरीद ऐनले, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि किन्न गाह्रो छ’, डा. गौतमले भने, ‘विशेषज्ञता चाहिने ठाउँमा विशेषज्ञता खालकै खरीद ऐन, नियमावली हुनुपर्छ।’
कतिपय तुरुन्तै खरीद गर्नुपर्ने सामग्री खरीदका कारण समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निकाल्ने प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको धेरै बेरुजु आउने गरेको डा. गौतमले सुनाए।
‘सर्जरी गर्दागर्दै एउटा सामान बिग्रियो भने तुरुन्तै खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सबैलाई एउटै नियम लगाएर कसरी काम हुन्छ? इमर्जेन्सीलाई इमर्जेन्सी नै डिल गर्नुपर्छ।’
फागुन ११, २०७९ बिहीबार ०९:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
