अरुणको सांसद पदबारे निर्वाचन आयोगले केही नगर्ने, उम्मेदवारीमा बुझाएको कागजपत्रको जिम्मेवार उम्मेदवार नै हुने थपलियाको दाबी

काठमाडौँ : आगजनी मुद्दामा अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तानै नगरी फरार दोषीकै हैसियतमा कैलाली-२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेर विजयी बनेका अरुण चौधरीको योग्यताबारे निर्वाचन आयोगले केही नगर्ने भएको छ।

निर्वाचन कानुन अनुसार कैद सजाय तोकिएको तर भुक्तान नगरेको व्यक्ति स्वतः उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छन्। २०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्दा चौधरी ६ महिना कैद र जरिवाना तोकिएको तर भुक्तानी नगरी फरार रहेका दोषी थिए।

उकेराले उनको कानुनी हैसियतबारे माघ १६ गते समाचार प्रकाशित गरेपछि उनी माघ १९ गते पक्राउ परेर राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफीसँगै कारागारबाट रिहा समेत भइसकेका छन्।

तर आयोग' उम्मेदवार बन्दा बुझाएको कागजपत्रमा सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनेर बुझाउने व्यक्ति नै प्रमाणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने' भन्दै पन्छिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा दाबी विरोध र उजुरीको समय सकिएको र अन्तिम नतिजा प्रकाशित भइसकेको भन्दै आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया अब यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताउँछन्।

'उम्मेदवारी दर्ता गर्दा योग्य हो की होइन भन्ने कुरा हेर्ने पाटो  सकिसकेको छ। दोस्रो मतदान भइसकेपछि नतिजा प्रकाशन नहुँदै उजुरबाजुर पर्ने नपर्ने पनि हुन्छ त्यसको पनि म्याद सकिइसकेको हुन्छ, उनले उकेरासँग भने' अरुण चौधरीको सवालमा कुनै पनि बेला अयोग्य हुन सक्ने भन्ने मात्रै हो।  अहिले कसैले प्रमाण सङ्कलन गरेर अदालतमा पेस गरे भने उहाँको सांसद पद अदालतले गरेको निर्णय बमोजिम हुन्छ।'

अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा किन आयोगको संयन्त्रले पहिल्याउन सकेन भन्ने उकेराको जिज्ञासामा उनले कागजपत्र फेरिफाई गर्न नेपालमा एकद्वार प्रणाली नभएकाले उनले पेस गरेका कागजात पछाडि सक्कल बमोजिम नक्कल सही छ अनि परी आएको खण्डमा कारबाहीको भागदारी आफैँ हुनेछु भनेर उल्लेख गरेकाले कर्मचारीले सोही अनुसार दर्ता गरेको र प्रमाणको भागिदार सोही व्यक्ति हुने उनले बताए।

रविको केसमा समेत आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै पन्छिएको थियो। मतदानको ६ दिन अगाडि नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा परेको उजुरी फर्स्यौट गर्न आयोगले सो क्षेत्रको निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने कानुनी अधिकार भए पनि प्रयोग गरेको थिएन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा समयभित्रै उजुरी पर्दा समेत आयोगले छिनोफानो नगरी उनको उम्मेदवारी र विजयलाई मान्यता दिएको थियो।

आयोगको मान्यतासँगै संसद् सचिवालयले समेत उनलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउँदा उनी एक महिना बढी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा रहे। उनी गृहमन्त्री पदमा रहेकै बेलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता निष्क्रिय रहेको भन्दै सबै निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गरेपछि चितवन-२ को प्रतिनिधि सभाको सदस्य पद रिक्त भएको थियो।

रविको केसमा समेत आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै पन्छिएको थियो। मतदानको ६ दिन अगाडि नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा परेको उजुरी फर्स्यौट गर्न आयोगले सो क्षेत्रको निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने कानुनी अधिकार भए पनि प्रयोग गरेको थिएन।

अदालतबाट पद खारेज भएपछि आयोग सो क्षेत्रमा उप-निर्वाचनको तयारीमा छ। उता लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी राहदानी भएकै बेलामा नेपाली राहदानी बनाएर राहदानी दुरुपयोग गरेको लगायतका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

रविले निर्वाचन आयोग अनि अदालतसँगै पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा दोहोरो राहदानी बनाएको स्वीकार गर्दै तर त्यसको प्रयोग नगरेका दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए।

दोहोरो राहदानी बनाएको पुष्टि हुने प्रमाण सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जाहेरीमा रूपान्तरण गरेर रविको बयान लिएर अदालती परीक्षणमा लैजान सक्रिय देखिएको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार

फागुन ९, २०७९ मंगलबार १४:३६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।