प्रस्तावित प्रदेश निजामति ऐनमा ट्रेड युनियनले दियो १२ बुँदे सुझाव
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको प्रस्तावित प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले १२ बुँदे सुझाव दिएको छ। साेमबार ऐनका सन्दर्भमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको उपस्थितिमा निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए)ले प्रमुख सचिवलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो।
सुझाव पत्रमा समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई एक तह स्वतः बढुवा गरी मात्र अन्य पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट ऐनमा गरिनुपर्ने सहितका सुझाव पेश गरिएको निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) ले कर्मचारीहरूमा मनोबल कमजोर बनाएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेकाले फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था समेत ऐनमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
श्रेणीविहीन हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको पदपूर्तीको कुनै व्यवस्था नरहेकाले सो करार सेवाबाट पदपूर्ती हुने र उनीहरूको सेवाको सुरक्षाका साथै योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको अध्यक्ष खत्रीले बताए।
‘कुनै कर्मचारी फौजदारी अभियोगमा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो निजामति कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छौँ’, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका कर्णाली प्रदेशका महासचिव राजेश आचार्यले भने, ‘न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तहमुनिको पदका लागि आवश्यक शैक्षिक भएको व्यक्ति जेष्ठ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एवं कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि योग्य हुने कुरा पनि ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुने पर्ने माग हाम्रो छ।’
फागुन ९, २०७९ मंगलबार ०७:४२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
