सुन कारोबारमा राज्यको कोटा, संस्थाको कार्टेलिङ, फाइदामा तस्कर

काठमाडौँ : नेपालमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्नेहरूको तीन संस्थाले संयुक्त रूपमा सुन आयातमा लगाएको कोटा पद्धति हटाउन माग गरे। सरकारले २०६७ सालदेखि सुन आयातमा नियन्त्रण गर्दै सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर वाणिज्य बैङ्कले मात्र सुन आयात गर्न पाउने गरी दैनिक कोटा निर्धारण गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यविधिअनुसार कोरोनाकाल अघिसम्म दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न सकिन्थ्यो। चाडपर्वको सिजनमा दैनिक २५ किलो सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि भने दैनिक १० केजी सुन मात्र आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

सोमबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर बजारको मागभन्दा कम सुन आयात हुँदा तस्करी भइरहेको दाबी गर्दै कोटा पद्धति हटाउन माग गरेका थिए।

सुनको माग बढी हुने मौसममा दैनिक ४० किलोसम्म माग हुने तर कोटा दैनिक १० किलो मात्र हुँदा सुन तस्करी हुने गरेको उनीहरूको दाबी थियो। 

नेपालमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन आयात गर्ने गरेका छन्। वाणिज्य बैङ्कबाहेक विदेशबाट आउने नेपालीले बिना भन्सार ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउँछन्। भन्सार तिरेर उनीहरूले सय ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने कानुनी सुविधा छ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले कोटा सिस्टमका कारण बजारमा सुनको माग बढी भए पनि सोअनुसार बिक्री गर्न नपाएको व्यवसायीको गुनासो रहेको बताएका थिए। कोटा पद्धति क्षणिक समयका लागि हुने भए पनि लामो समयसम्म रहँदा सुन तस्करी गरी ल्याउने क्रम बढेको शाक्यको दाबी थियो।

विदेशबाट आएको सुनमा समेत प्रहरीको निगरानी हुन्छ नै। व्यवसायीको स्वार्थमा आफ्नो गहना भनेर उनीहरूले बोकेर ल्याएको सुन विमानस्थल बाहिर सङ्कलन गर्नेक्रममा पटक-पटक सुन कारोबारी पक्राउ पर्ने गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले यसरी नेपालीले ल्याउने सुनले बजारको केही माग धाने पनि विदेशबाट नेपालीले ल्याउने सुनबारे समेत प्रहरीले ब्यवसायीहरुलाई दुख दिने गरेको दाबी समेत गरेको छ।

तर प्रहरीले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो लागी किनेको सुनमा निगरानी नगर्ने तर कानुनको फाइदा उठाउँदै विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई बोकाएको सुनबारे भने अनुसन्धान हुने बताउँदै आएको छ।

सुनका गरगहना नेपाल ल्याउँदा सम्बन्धित भन्सार नाकामा नै त्यसको वैधता परीक्षण गर्न आवश्यक भएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठले बताएका थिए।

‘भन्सारबाट विधिवतरुपमा ल्याइएका गरगहनाहरू त्यसपछि व्यवसायीको पसलमा जम्मा हुँदा अवैध सम्झने र व्यवसायीहरूलाई त्रसित र आतङ्कित बनाउने अनुसन्धानको रूपमा दुःख दिने जस्ता कार्य निन्दनीय छ,’ श्रेष्ठले भने।

संस्थामाथि कार्टेलिङको आरोप

बैङ्कबाट यी तीन संस्थाले कोटा अनुसारको सुन लिएर व्यवसायीहरूलाई दिने गरेको छ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले बैङ्कबाट काँचो सुन लिएर सुन पसल सञ्चालक रहेका आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने गर्छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले पनि हस्तकलामा प्रयोग गर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई निश्चित परिणामको सुन दिने गरेको छ।

राष्ट्र बैङ्कको कार्यविधि अनुसार प्रारम्भमा वाणिज्य बैङ्कबाट सिधै सुनचाँदी व्यवसायीले सुन किन्न पाउँदैनन्। पहिला यी तीन संस्थाले बैंकले आयात गरेको सुन लिएर आफ्नो सदस्यहरूलाई विक्री गर्छ। यदि सात दिनभित्रमा पनि आएको सुन विक्री नभए मात्र वाणिज्य बैङ्कहरूले सिधै सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन विक्री गर्न सक्छन्।

कार्यविधि अनुसार आयात भएको सुनमध्ये ६० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा दिने र बाँकी ६ प्रदेशमा ४० प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख छ। संस्थापिच्छे कोटा निर्धारण गरिएको छ। सुनचाँदी महासङ्घले ५० प्रतिशत, आभूषण महासङ्घले ४० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत हस्तकला महासङ्घले  पाउँछन्।

कार्यविधि अनुसार एक व्यवसायीलाई अधिकतम एक किलोभन्दा बढी सुन विक्री गर्न पाइँदैन भने मुख्य गरी सहरी क्षेत्र केन्द्रित गरेर सुन विक्री गर्नुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ।

हस्तकला भिन्न प्रकृतिको संस्था भए पनि सुनचाँदी र आभूषण महासङ्घ एकै उद्देश्य बोकेको संस्था हो। नेतृत्वमा सधैँ एकै व्यक्तिको मात्र कब्जा भएपछि महासङ्घ फुटेर आभूषण महासङ्घ खुलेको थियो। 

सुनचाँदी व्यवसायीहरू यी तीन संस्थाले समेत कार्टेलिङ गरेर आफू अनुकूलका व्यवसायीलाई सुन दिने गरेको दाबी गर्छन्। सुनको माग बढी हुने समयमा मागै नभएको क्षेत्रमा पनि सुन पठाएर बढी मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको र महासङ्घका कारोबार पारदर्शी नभएको उनीहरूको गुनासो गर्दै आएका छन्।

सुन वितरणगर्दा मुल्यमा सुन्य दशमलव ५० मार्कअप मुल्य तोक्नुपर्नेमा संघले बढी मुल्य लिने गरेको भन्दै काभ्रेका सुनचाँदी व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिएका थिए। राष्ट्र बैंकको कार्यविधी अनुसार संघहरुले सुन वितरणगर्दा कुनै मुल्य लिन पाउँदैनन्। तर ती महासंघको सदस्य हुन भने अनिबार्य गरेको छ।

फागुन ८, २०७९ सोमबार २०:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।