प्रजातन्त्रको मजाक : राजनीतिक स्वार्थमा ६ महिना कैद पाएका सांसद् १७ दिनमै मुक्त 

काठमाडौं  : आगजनीमा ६ महिना कैद र तीन लाख जरिवाना तोकिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी कारागार मुक्त भए।

राजनीतिक स्वार्थमा सरकारले उनको कैद सजाय माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

चौधरी आगजनीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र फरार सूचीमा रहेकोबारे उकेराले माघ १५ मा प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

अदालतले २०६६ भदौ ३ मा ट्याक्टर जलाएको आरोपमा २०७० वैशाख ९ गते अरुणसहित तीन जनाविरुद्ध जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।

सांसद अदालतबाट कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको व्यक्ति कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार सूचीमा रहेको उकेराको समाचारपछि माघ १९ मा उनी पक्राउ परेका थिए।

अदालतले ६ महिना कैद सजाए तोकेका सांसद् अरुणकुमार चौधरी पक्राउ, के थियाे मुद्दा?

प्रहरीले उनलाई अदालतमा बुझाएपछि कैद सजाय कटाउन कारागार चलान गरेको थियो। कारागार पुगेपछि चौधरीले सुनुवाइको मौकासमेत नदिएर फैसला गरेको भन्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश मागे।

तर स्वीकार भएन। २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरे पनि अन्तरिम आदेश नभएपछि राजनीतिक लाभ लिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सक्रिय भएको थियो।

सरकारलाई समर्थन गरेको दलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ६ महिनामध्ये १७ दिनमात्र कैद सजाय काटेका चौधरीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै रिहा गराए।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद् अरुणलाई ६ महिना जेलमा नराख्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई ढाँट्दै, व्यक्तिगत मुद्दालाई बनाइयो राजनीतिक आस्था

सरकारले पार्टीगत स्वार्थमा गरेको सिफारिस स्वीकार्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवस पारेर चौधरीसहितकाको सजाय माफ गरेकी थिइन्। त्यसैको आधारमा चौधरी आइतबार जिल्ला कारागारबाट मुक्त भए। उनलाई लिन नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ आफैँ कारागार पुगिन्।

नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहरिएका रेसम चौधरीको रिहाइको माग राख्दै आएको छ। श्रेष्ठ रेसमकी श्रीमती हुन्। रेसमको रिहाइलाई कारण बनाउँदै पार्टीले सरकार बनाउन प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन।

जनमतको मत नपाउँदा एमालेले सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गुमायो। जनमतले समर्थनको सर्तमा रेसमको रिहाइको लिखित सहमतिको माग राखेर काठमाडौंमै बसिदिएपछि राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाएनन् र राजीनामा दिए।

फागुन ७, २०७९ आइतबार ११:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।