कर्णाली : प्रदेशसभामा बिजनेस छैन, ‘मिनी संसद्’ समेत नेतृत्त्वविहीन

सुर्खेत : अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बनेको छ। प्रदेशसभाले गति लिन नसक्दा प्रदेशसभाका सदस्यहरू फुर्सदिला भएका छन् भने सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रम र उद्घाटनमा मग्न छन्।

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको पनि एक महिना बढि भइसक्यो। तर, प्रदेशसभा भने बिजनेसको पर्खाइमा छ। माघ ६ यता प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन। सभामुख÷उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै टुंगो छैन।

प्रदेशसभामा सांसदहरू आएको दुई महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्यो। तर, विषयगत समिति कहिले बन्नेबारेको अन्योलता अझै कायमै छ। प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन संसदीय समिति बनाइन्छ। तर, ‘मिनी संसद्’को रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन्।

कर्णालीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन्। यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने व्यवस्था छ। अन्य समितिमा सत्ता साझेदार दलले भागबण्डा टुंगिएको छैन।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–१९ मा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै पूर्णता नपाएकाले विषयगत समिति बन्न नसकेको हो। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४८ (१) मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेशसभाको सहमति लिएर संसदका विषयगत चारवटा समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री सबै समितिको र कार्यक्षेत्र तोकिएका मन्त्रालयका मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले महत्वपूर्ण समय खेर फालिरहेका छन्। सरकारले केही आशा जगाउने निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन।

तर, कांग्रेस, माओवादी र एमालेले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्को नाम संसद् सचिवालयमा नबुझाउँदा समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।

‘कांग्रेसले नाम नटुंग्यादासम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसले पूर्णता नपाई विषयगत समिति गठन अघि बढ्न सक्दैन।’

पार्टीले कार्यव्यवस्था, विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मात्रै होइन, पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकका बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल समेत गरेको छैन।

कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएर सत्ता आफ्नो भागमा आइपुग्छ कि भन्ने आश कांग्रेसमा अझै देखिएको छ।

एमाले पनि त्यतिबेलासम्म मौन नै रहने मुडमा छ। जसकारण उनीहरूले विषयगत समिति गठनमा चासो दिएका छैनन्।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव, गठबन्धन फेरबदल हुने आशंकाका कारण प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले गति लिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले टिप्पणी गरे।

‘यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार र सत्तारुढ दलमा केही समस्या देखिँदैन, केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुने आशंकाले सबै काम थाँती रहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले महत्वपूर्ण समय खेर फालिरहेका छन्। सरकारले केही आशा जगाउने निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन।’

प्रमुख सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई गाडीसहितको सुविधा हुन्छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापति बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ। जसकारण ती दलहरूले निर्णय लिन ढिलाइ गरेका छन्।

सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि सहमति जुट्न सकेन। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो।

फागुन ७, २०७९ आइतबार ०७:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।