विवादै विवादले घेरिएपछि हटाइए डा. बस्नेत : रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुने महत्त्वकांक्षा, ३९ करोडको मेसिन किनेर अलपत्र
काठमाडौं : शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले विवादित छवि बनाएका कोभिड–१९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतलाई हटाए।
डा. बस्नेतलाई हटाएर वीर अस्पतालको निर्देशकको रूपमा उनले डा. सन्तोष पौडेललाई नियुक्त गरे। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक भइसकेका उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यद्यपि यसपटक पनि वीर अस्पतालले सिनियर चिकित्सकको नेतृत्व भने पाउन सकेन।
अस्पताल प्रमुखबाट हटाइएका डा. बस्नेत दशौं तहका चिकित्सक हुन् भने निर्देशक नियुक्त भएका डा. पौडेल पनि दशौं तहकै चिकित्सक हुन्। डा. पौडेलले अस्पताल पुगेर शुक्रबार साँझ नै कार्यभार सम्हालिसके।
डा. पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशक बनाएपछि कोभिड–१९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल भने निष्क्रिय हुने देखिएकोे छ।
यद्यपि डा. पौडेलले उकेरासँगको कुराकानीमा युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको समेत जिम्मेवारी पाउने गरी वीर अस्पतालको निर्देशक नियुक्त भएको बताए।
उकेरालाई प्राप्त तथ्यअनुसार डा. पौडेल ट्रमा सेन्टरको प्रमुखमा भएको समयमा खरिद गरेका सामग्रीको अनियमितता लगायतका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
यसर्थ उनी पनि विवादरहित भने छैनन्।
विवादै–विवादमा बितेको डा. बस्नेतको डेढ वर्ष
२०७८ साउनमा युनिफाईड केन्द्रीय (वीर अस्पताल)को निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका डा. बस्नेतका डेढ वर्ष विवादै विवादमा बिते।
यसबीचमा उनले अघिल्लो पटक आफैँ निर्देशक हुँदा ३९ करोडमा खरिद गरेर ल्याएको टोमोग्राफी मेसिन चलाउँदै नचलाई बिग्रिएपछि अर्को मेसिन ल्याउन समेत सकेनन्। बरु गुपचुप आदेशका भरमा उनी नियम विपरीत अस्पतालको प्रमुखका रूपमा रहिरहे।
वीर अस्पताल व्यवस्थापकको बदमासी: 'कमिसनको लोभ' मा बन्ने मेसिन थन्काएर नयाँ किन्छन्
डा. बस्नेत युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नियुक्ति हुँदादेखि नै विवादित बने। २०७८ साउनमा युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारीबाट प्रा.डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाउँदै उनको ठाउँमा डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीलाई तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नियुक्ति गरेका थिए।
'मेरो विरुद्ध समाचार लेखिस् भने छाड्दिन' भन्दै युनिफाइड प्रमुख भूपेन्द्रले धम्क्याए उकेराकर्मी
तर, २४ घण्टा पनि नबित्दै नियुक्ति पत्र समेत लिइसकेका डा. मरासिनीको निर्णय समेत बदर गराएर डा. बस्नेत साउनमा युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बने। त्यसबीचमा डा. गौतमलाई हटाउन वीर अस्पतालका कर्मचारीहरूले कुर्सी प्रहारको कोसिसमेत गरे।
डा. बस्नेतले अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेपछि उप–निर्देशकद्वय डा. अशेष ढुंगाना र डा. नवीन पोखरेललाई हटाएर बस्नेतले डा. अनुपमा कार्की र डा. प्रज्वल श्रेष्ठलाई उप–निर्देशकमा नियुक्त गरे।
त्यसो त डा. बस्नेतले गत वर्ष लोक सेवा आयोगले रद्द गरेको विज्ञापनमा ११औं तहमा बढुवाको प्रयाससमेत गरेका थिए। लोक सेवा आयोगले रद्द गरिसकेको विज्ञापनमा डा. बस्नेत अधिकृत एघारौं तहको पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८ पुस २१ गतेको निर्णय अनुसार कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले २०७८ पुस २३ मा उनको बढुवा सिफारिसको सूचना जारी गरेको थियो। तर, लोक सेवाले रद्द गरेको विज्ञापनमा डा. बस्नेत बढुवा सिफारिस भएको बारे उकेराले खुलासा गरेको थियो। सो विषयमा उकेराले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि डा. बस्नेतको बढुवा प्रयास रद्द भएको थियो।
रद्द भएको विज्ञापनका आधारमा बढुवाको प्रयास गरेका डा. बस्नेतलाई गत वर्ष पुस अन्तिममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुखबाट समेत हटाएका थिए। उनको स्थानमा मन्त्रालयका तत्कालीन १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई पठाएको थियो।
तर, ‘वीर विरोधी’ भन्दै डा. बस्नेत समर्थक अस्पतालका कर्मचारीले मोसो दलेर लखेट्ने धम्कीपछि विवादमा नआएका डा. लोहनीलाई त्यहाँ पठाइएन। त्यसपछि डा. बस्नेत नै युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त कार्यकारी अधिकारीको रूपमा थमौती भए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाको बलमा डा. बस्नेतले नै निरन्तरता पाए। त्यसो त अस्पताल प्रमुख भएको समयमा समेत उनी निजी अस्पतालमा धाउन छाडेनन्। जुन समाचार उकेराले नै सम्प्रेषण गरेको थियो।
३९ करोडको टोमोग्राफी मेसिन खोइ?
बस्नेत वीरको निर्देशक भएको समयमा क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भन्दै ३९ करोडमा किनिएको ‘टोमोग्राफी’ मेसिन अहिलेसम्म नचलेर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको चौरमा अलपत्र छ। जुन मेसिन काम नलाग्ने भइसकेको छ। तर, नयाँ मेसिन समेत आएको छैन।
पहिलो पटक निर्देशक भएको समयमा डा. बस्नेतले निर्देशकको पदावधि सकिने भएपछि आवश्यक पूर्वाधार समेत नबनाइ सो मेसिन किनेका थिए। तर, पुनः अस्पतालको प्रमुख भएपछि समेत उनले मेसिन ल्याउन सकेनन्।
बिग्रिएको मेसिनबारे चासो राख्दा ट्रमा सेन्टरका निर्देशकले भने- ‘यार आउनुस् न, पैसा दिन्छु’
यो मेसिन २०७४ सालमा ३९ करोडमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिसँग खरिद भएको थियो। ०७४ मा यो मेसिन किन्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा उप–कुलपति डा. गणेश गुरुङ थिए भने अस्पतालको निर्देशक डा. बस्नेत नै थिए।
अस्पतालका तत्कालीन क्यान्सर विभाग प्रमुखले सो मेसिनका लागि निश्चित संरचना र मापदण्ड चाहिने र संरचना नै नबनाई मेसिन मात्र ल्याएर काम नहुने भन्दै असहमति राखे पनि बस्नेतले जबरजस्ती टेन्डर गराएर मेसिन खरिद गराएका थिए। आफू निर्देशकबाट हट्नु अगाडि उनले आयातकर्तालाई ७० प्रतिशत भुक्तानी गराएर हिँडेका थिए।
जता भावना उतै म्याक्सिमलाई टेन्डर : बायो मेडिकल इन्जिनियरले सेटिङमा यतिसम्म गर्न सक्छन्
एकै व्यवसायीको तीन वटा फर्ममा कोटेसन हाल्न लगाएर चल्तीको दर रेटभन्दा महंगोमा मेसिन खरिद गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनको क्रममा छ। अनियमिततामा अख्तियारको छानबिनमै रहेका बस्नेतलाई तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रीय युनिफाईडको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारीमा नियुक्त गरेका थिए।
उकेरा प्रभाव : ट्रमा र वीरका निर्देशकको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयले बनायो समिति
भूपेन्द्रको काम वैध होला?
त्यसो त ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ निष्क्रिय भए पनि डा. बस्नेत भने ऐनलाई समेत मिच्दै सरकारले जारी गरेको आदेशको भरमा युनिफाईडको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले नै डा. बस्नेतको अवैध पदीय भूमिकाको संरक्षण गर्दै आएका थिए।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
ऐनलाई अध्यादेशले काट्न सक्ने भए पनि आदेशले काट्न सक्दैन। वीर अस्पताल पहिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत थियो। सरकारले ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ ल्याएर स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल अस्तित्वमा ल्यायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ जेठ ६ गते सो अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल स्वतः प्रतिष्ठान ऐन अनुसार प्रतिष्ठान अन्तर्गत आउनुपर्ने थियो। तर, अध्यादेशको विकल्पमा सरकारले जारी गरेको आदेशकै भरमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुखकै रूपमा डा. बस्नेत काम गरिरहे।
२०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसैले भदौ ३० गतेसम्ममा सदनबाट अध्यादेश पास हुनुपर्ने थियो। सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर पास हुनुपर्ने भए पनि अध्यादेश पास भएन।
याे पनि- ससुरा विष्णु पौडेलको संरक्षणमा ट्रमा सेन्टरमा छ वर्षदेखि नियम मिच्दै डा गौरवको नियुक्ति
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। तर, अध्यादेश पारित हुन सकेन। त्यसैले असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश–२०७८ स्वीकृत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। सोही दिन ‘कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८’ जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भयो।
अध्यादेश तोकिएको अवधिमा पास हुन नसकेपछि निष्क्रिय भयो। तर, आदेशलाई देखाएर डा. बस्नेत युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम गरिनै रहे।
प्रतिष्ठानको ऐन विपरीत अध्यादेश समेत निष्क्रिय भएको अवस्थामा आदेशको भरमा डा. बस्नेतले केन्द्रीय युनिफाईड अस्पतालको रूपमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम समेत गरेका छन्। उनले गुपचुपमा आदेशको भरमा गरेका खरिद लगायतका कामको वैधानिकता हुने की नहुने भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको छ।
फागुन ५, २०७९ शुक्रबार २३:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
