नागरिक उन्मुक्तिका सांसद् अरुणलाई ६ महिना जेलमा नराख्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई ढाँट्दै, व्यक्तिगत मुद्दालाई बनाइयो राजनीतिक आस्था

काठमाडौं : व्यक्तिगत रिसइबीमा ट्याक्टर जलाएको अभियोगमा ६ महिना जेल सजाय पाएर १५ वर्षपछि जेल चलान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद्को अपराधलाई सरकारले राजनीतिक बनाएर सजाय माफ गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद् अरुण चौधरीको कैद माफीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

पर्शुराम र अरुण चौधरीले २०६६ भदौ ३ गते लु. २ त. २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको पुष्टि गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद र क्षति भएको तीन जनासँग दामासाहीले असुल्ने फैसला गरेको थियो।

सरकारी रेकर्डमा २०६६ सालमा जाहेरी दर्ता भएदेखि नै फरार देखिएका उनी मंसिर ४ को निर्वाचनमा कैलाली २ बाट उम्मेदवार बनेर विजयी बनेका थिए।

चौधरी अदालतबाट कैद सजाय पाएका फरार दोषी भएको तथ्य उकेराले सार्वजनिक गरेपछि उनी पक्राउ परेर जेल चलान भएका थिए।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारागारमुक्त हुने उनको प्रयास सफल नभएपछि व्यक्तिगत रिसइबी रिसइबीमा भएको घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिएर सरकारले कैद माफी गराउने प्रयास गरेको हो।

फागुन ७ पारेर अन्य कैदी समाज बाँकी कैद माफ गराउन कानूनी रूपमा असम्भव देखिएपछि सरकारले आगजनीलाई राजनीतिक आस्थाको मुद्दा बनाएर कानून छल्ने प्रयास गरेको छ।

७० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेमा असल चालचलनको आधारमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ। तर उनी पक्राउ परेको १५ दिन पनि भएको छैन।

मुद्दा दर्ता भएदेखि नै फरार रहेका उनले अदालती प्रक्रियामा समेत सघाएका थिएनन्।

कैलालीकै अदालतमा वीरबहादुर चौधरीले आगजनीमा भएको ६ महिना कैद सजाय वापत नगद जरिवाना तिरेर कैद मिनाहा लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले उनी फरार रहेको र प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएकाले कैद सजाय नबदलिने आदेश दिएको थियो।

यता अरुणको केसमा समेत सोही लागू हुने भएपछि सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिले दिएको समर्थन जोगाउन सरकारले व्यक्तिगत मुद्दालाई राजनीतिक आस्थाको बनाएर अदालतबाट तोकिएको सजाय छल्न खोजेको देखिन्छ।

फागुन ५, २०७९ शुक्रबार १८:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।