'अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य'
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाएबापत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग माग गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले आदेशको स्वागत गरेका हुन्।
शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको अन्तरिम आदेश राख्दै आफूहरुले समयमा नै आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउन गएको तर तोकिएबमोजिम नभएका कारण आयोगले दर्ता नगरेको उल्लेख गरे।
तीसौं दिनमा बिदा रहेकाले आफ्रहरूले ३१औं दिनमा विवरण बुझाएको बालेनले लेखेका छन्।
विवरण समयमा नबुझाएकै जरिवाना कति हुनुपर्ने, कुनै पनि कानूनी भूलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
अदालतको आदेशले निर्वाचित सवा एक लाख जनप्रतिनिधिहरूलाई राहत भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। जरिवाना तिर्नसक्ने ल्याकतको हुनुपर्ने पनि उनले धारणा राखेका छन्।
फागुन ४, २०७९ बिहीबार २१:४३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
