गण्डकी प्रदेश सचिवको जागिर लम्ब्याउन ऐन नै संशोधन, ६० वर्षे उमेर हदलाई ६५ वर्षे बनाइयो
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन उमेर हद बढाउने गरी ऐन नै संशोधन गरेको छ।
पोखरेललाई प्रदेश सभामा थमौती गर्न उमेर बाधक बनेपछि प्रदेश सरकारले ६० वर्ष उमेरको हदलाई संशोधन गरेर ६५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित गराएको हो।
उनले ६० वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत ४ मा अवकास पाउने भएका थिए। प्रदेश सभा ऐन, २०७७ मा सचिवको उमेर ४५ देखि ६० वर्ष तोकिएको छ।
तर, प्रदेश सरकार ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि उनलाई निरन्तरता दिन लागि परेको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले प्रदेश सभाका सचिवको उमेरको हद सहित यसअघि प्रदेश सभाबाट पारित भएका ५९ ऐनमध्ये ३५ वटा ऐन संशोधन गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि पारित भएका अधिकांश ऐनमा भाषिक शुद्धता कायम गर्ने गरी संशोधन गरिएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
त्यसको उपदफा ‘ग’ मा ‘सचिवको उमेर ६० वर्ष कायम रहने उल्लेख गरिएकोमा सोही दफालाई संशोधन गरी ६५ वर्ष कायम रहेने बनाइएको मन्त्री थापाले बताए।
ऐन संशोधन भएपछि अब प्रदेश सचिवालयका सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष लम्बिने भएको छ। पोखरेल माओवादीको सिफारिसमा २०७७ भदौ १९ गते सचिवमा नियुक्त भएका थिए।
यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा यो ऐन संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, त्यो बेला संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकोले प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन।
फागुन ३, २०७९ बुधबार २१:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
