बालेनको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय, तत्काल जरिवाना नतिराउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनकाे खर्च विवरण समयमा नबुझाएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई तत्काल जरिवाना नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचनकाे खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउन खाेजेपछि बालेनले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनकाे खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनलाई स्पष्टीकरणसँगै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बालेनका अनुसार भने उनले समयमा नै निर्वाचनकाे खर्च विवरण आयोगलाई बुझाएका थिए।
नियमअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेनले भने रिटमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट खर्चको विवरण पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा पनि आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेकाे कारण उनी सर्वाेच्च पुगेका थिए।
बालेनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई निर्वाचनकाे खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फागुन ३, २०७९ बुधबार १८:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
