पाँच मन्त्रालय गाभिँदा गण्डकीमा ६० करोड जोगिने, यस्ता छन् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सुविधा

पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालय हटाउँदा राज्यलाई वार्षिक ६० करोड बढीको आर्थिक भार कम हुने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न भन्दै पाँच वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा अब सातवटा मात्र मन्त्रालय कायम रहने भएका छन्।

यसअघि प्रदेश स्थापनाको शुरूको वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। पार्टी विभाजन भएसँगै सत्ता जोगाउन ११ मन्त्रालय बनाएका उनलाई उछिन्दै दोस्रो मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय नराख्ने भन्दै शुरूवातमै मन्त्रालय घटाएर अनावश्यक खर्च कटौतीको योजना बनाए। जसमा सत्ता साझेदार दलहरूको पनि साथ रह्यो।

प्रदेश आवश्यक नभएको, प्रदेशका सांसद् र मन्त्रीहरू सुविधाभोगी भएको र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर जनतामाथि कर र ऋणको भारी बोकाएको आरोप प्रदेश संरचनाले खेप्दै आएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारका  मन्त्रालयमा भइरहेकाे खर्चले पनि थप बल दिइरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च करिब ९ देखि १२ करोड छ। यस आधारमा पाँच मन्त्रालय घट्दा वार्षिक ६० करोड रूपैयाँको आर्थिक व्ययभार घट्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन्।

‘एउटा मन्त्रालयको सबै खर्च कम्तीमा वार्षिक १२ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘पाँचवटा मन्त्रालय घट्दा राज्यको ठूलो रकम जोगिन्छ।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा
गण्डकीमा सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर रेकर्ड बनाएका मुख्यमन्त्ती पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाहरूसमेत बढाए। मन्त्रिपरिषद्ले तलबमा मात्रै १० प्रतिशतले वृद्धि गर्यो।

गतवर्ष बढाइएको तलब सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७२ हजार ७३०, मन्त्रीहरूले ६२ हजार ३२०, राज्यमन्त्रीहरूले ५८ हजार ८४८ र सहायक मन्त्रीले ५६ हजार ५२० रुपैयाँ पाउँछन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिक बाहेक विभिन्न सेवासुविधा पनि पाउँछन्।

जसमा मुख्यमन्त्रीले आवास सुविधा, मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल, प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च, प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा, बिजुली पानीको खर्च पनि बिलअनुसार पाउँछन्।

स्वदेश भ्रमणमा दैनिक ३ हजार रूपैयाँ भत्ता पाउने मुख्यमन्त्रीले विदेश जाँदा प्रतिदिन २५० अमेरिकी डलर र यात्रा बीमा अन्तरगत प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ।

उनले एक जना उप–सचिवसरहको, एक जना शाखा अधिकृत सरहको, एक जना नासु सरहको र दुई जना कार्यालय सहयोगीसहित ५ जनालाई मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउँछन्।

त्यसैगरी मन्त्रीले पनि पारिश्रमिक, सञ्चार सुविधासहित अतिथि सत्कार वापत मासिक ७७ हजार ३२० रूपैयाँ पाउँछन्। उनीहरू निजी आवासमा बस्न चाहेमा एकमुस्ट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ घर मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम पाउने ऐनमा व्यवस्था छ।

त्यस्तै फर्निचरबापत पनि मन्त्रीले थप एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्। मासिक १५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा पाउँछन्।

त्यस्तै अतिथि सत्कार शीर्षकमा प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ, बिजुलीपानीको बिल वापतको भुक्तानी समेत सरकारी कोषबाटै हुन्छ।

विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर भत्ता र स्वदेश भ्रमणमा मन्त्रीले २ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भत्ता पाउँछन्। मन्त्रीको १० लाखको यात्रु बीमाको सुविधा हुन्छ।

मन्त्रीले दुई स्वकीय सचिवसहित ३ जनालाई सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउँछन्। नियुक्त हुने कर्मचारीमा एक जना शाखा अधिकृत, एक जना नासु र एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक जना मन्त्री कम हुँदा उनीहरूले नियुक्ति गर्ने तीन जना कर्मचारीको तलब लगायतका सेवा सुविधा वापतको झण्डै मासिक तीन लाख बचत हुन्छ।

मन्त्रीका लागि अधिकृत सरहका दुई जना स्वकीय सचिवसहित उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इन्धन, मासिक पारिश्रमिक लगायत करिब तीन लाख खर्च घट्छ।

माघ २७, २०७९ शुक्रबार १६:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।