लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, मन्त्रालय भागबन्डामा दलहरुबीच भयो सहमति
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकार गठन भएको १ महिना पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन्।
जसअनुसार माओवादीलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।
यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी एक/एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको हो।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी भइरहेको बताए।
बरालले पार्टीबाट सरकारमा जाने नेताहरुको नाम करिब करिब टुंगो लागेको बताए पनि नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।
जसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेका सम्बन्धित दलका नेताहरुले बताएका छन्।
जसपाबाट संसदीय दलका नेता बाँकेका भण्डारीलाल यादवले आफू नै सरकारमा जाने पार्टीमा सहमति भएको बताए। मन्त्रालयका टुंगो भने आजै लाग्ने उनले उल्लेख गरे।
राप्रपाले कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादवलाई सरकारमा पठाउने भएको छ। राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयका अनुसार राप्रपाले उद्योग तथा पर्यटन वा सामाजिक विकास मध्ये एउटा मन्त्रालय पाउने छ।
जनमत पार्टीबाट भने संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता सरकारमा जाने भएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिब करिब सहमति जुटेकाले सकभर आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी शपथ गराउने तयारी भइरहेको बताए।
आफ्नो दल एमालेबाट सरकारमा जाने नेताहरुको विषयमा समस्या नभएको पनि उनले बताएका छन्।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबन्डा नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन।
हाल यहाँ मन्त्रिपरिषद्को संख्या तीन छ। मुख्यमन्त्री गिरी सहित एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीकी कृष्णी केसी मन्त्रिपरिषद्मा छन्। तर उनीहरुको जिम्मेवारी अझै बाँडफाँड गरिएको छैन।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी गरी १० मन्त्रालय रहेका छन्।
माघ २७, २०७९ शुक्रबार १२:२७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
