रेशम छुटाउन 'राजनीतिक बार्गेनिङ' गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा
काठमाडौं: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रेशम चौधरीसहित ६ जना नेतालाई रिहा गर्न लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सर्तले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद सङ्कटमा परेको छ।
विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात मत नभई बहुमत पुग्दैन। तर नाउपाले मत दिन जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीको रिहाइको लिखित प्रतिबद्धताको सर्त अघि सारेको छ।
रावल गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उनले २७ माघअघि विश्वासको मत नलिए उनको पद जानेछ। आज विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो। विश्वासको मत लिन आज बिहीबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ। उनले बुधबार विश्वासको मत लिँदै थिए। तर मत नपुग्ने देखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रावललाई माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका सात र राप्रपाका एक सांसदले समर्थन गरेका थिए।
नाउपाका सात सांसद काठमाडौंमा छन्। उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र नेता रेशम चौधरीलाई जेलमै पुगेर भेटेका थिए। रञ्जिता र ओलीबीच छलफल समेत भएको थियो। छलफल टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ रेशमकी श्रीमती हुन्। उनी आफ्नो श्रीमान् छुटाउन 'राजनीतिक बार्गेनिङ'मा अडिग देखिएकी छिन्।
रेशमसहितका नेता छुटाउन सहज कानूनी बाटो बनाउन देउवा नेतृत्त्वको सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता अध्यादेशबाट संशोधनको प्रयास गरेको थियो। अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुगेर निष्क्रिय भयो।
माघ २६, २०७९ बिहीबार १०:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
