एमडिएमएस हटाउँदा १४ अर्बको तस्करीको मोबाइल आएको व्यवसायीको दाबी
काठमाडौँ : नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बुधवार सङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्बौँ लगानी भएको प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपालमा वार्षिक ३८ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन वैधानिक रूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको र झन्डै १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी भित्रिएको मोबाइलको कारोबार हुने गरेको दाबी गरेका थिए।
सङ्घका पदाधिकारीले अवैध रूपमा भइरहेको मोबाइलको कारोबारबाट सरकारले वार्षिक दुई अर्बको राजस्व गुमाइरहेको दाबी गरेका थिए।
कार्यक्रममा नक्कली तथा चोरीका फोन समेत नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने गरेको र बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने दाबी गरेका थिए।
भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्री घटेको व्यवसायीको दाबी छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा उपकरण किनेर पुस १५ बाट एमडीएमएस लागू गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूले त्यसको विरोधमा नो रेमिटेन्स अभियान चलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
सङ्घले एमडीएमएस लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रम मात्र रहेको दाबी समेत गरेको थियो।
सङ्घले विदेशमा रहने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा नि:शुल्क एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह समेत गरेको छ।
माघ २५, २०७९ बुधबार २१:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
