तीन मन्त्रालय नहुँदा वार्षिक ३३ करोड आर्थिक भार हट्ने, प्रदेश सांसदले भने १३ शीर्षकमा लिन्छन् सुविधा
बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा मन्त्रालय हटाउँदा राज्यलाई वार्षिक ३३ करोड बढीको आर्थिक भार कम हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशमा तीन वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने र राज्यमन्त्री समेत नराख्ने बताइसकेका छन्।
सङ्घीय सरकारले समेत मन्त्रालय घटाउन प्रदेशहरूलाई दबाब दिइरहेको छ।
यसअघि प्रदेश स्थापनाको सुरुको वर्षमा लुम्बिनीमा सात वटा मन्त्रालय थिए। पछि थपेर १३ मन्त्रालय बनाइयो भने तीन राज्यमन्त्री पनि थपिए।
मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० मासिक पारिश्रमिकबापत रकम पाउँछन्। यस्तै मासिक २४० लिटर इन्घन र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको दुई हजार ५०० तथा विदेश भ्रमण भत्ताबापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
एक समय लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। अब भने नौ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ।
घट्ने भयो आर्थिक व्ययभार
लुम्बिनी प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड छ। यस आधारमा तीन मन्त्रालय घट्दा वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार घट्ने छ।
मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक झण्डै पाँच करोड खर्च हुन्छ। मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ।
यस्तै एउटा मन्त्रालय, त्यसको सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि वार्षिक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
त्यसबाहेक निजी सचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी राख्नु पर्दा खर्च अझै बढ्छ। अब तीन वटा मन्त्रालयमा हुने यस्ता खर्च हुने छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन्।
मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० मासिक पारिश्रमिकबापत रकम पाउँछन्। यस्तै मासिक २४० लिटर इन्घन र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको दुई हजार ५०० तथा विदेश भ्रमण भत्ताबापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
उनले सङ्घ सरकारले पनि बढी मन्त्रालय नबनाउन आग्रह गरेको र त्यही अनुसार नै प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती गर्न थालिएको बताए।
‘अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ। त्यसपछि सरकारको कामले गति लिन्छ। हामीले प्रदेशको गरिमालाई घट्न नदिने र यसको आवश्यकता र महत्त्वबारे जनतालाई अझै बुझाउँदै लैजाने छौँ’, उनले भने।
साथै अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
यस्तै मन्त्रीले ५२ हजार पारिश्रमिक पाउँछन भने सञ्चार खर्च तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार पाउँछन्।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार एक जना मन्त्री मात्रै कम हुँदा उनीहरूमाथि हुने न्यूनतम मासिक एक लाख खर्च जोगिन्छ।
मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि घट्नेछन्।
उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा एक लाख ५० हजार खर्च हुने गर्थ्यो। यस्तै इन्धन, सवारी मर्मत खर्चका लागि ८० हजारभन्दा बढी नै बचत हुने छ।
सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री घटाउँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवासुविधाकै मात्र आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
‘हामीले प्रदेशमा हुने खर्च कटौती गर्दै प्रदेशको औचित्य आम नागरिकलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ। त्यही अनुसार नै हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदैछौँ’, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले भने।
उनले सङ्घ सरकारले पनि बढी मन्त्रालय नबनाउन आग्रह गरेको र त्यही अनुसार नै प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती गर्न थालिएको बताए।
‘अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ। त्यसपछि सरकारको कामले गति लिन्छ। हामीले प्रदेशको गरिमालाई घट्न नदिने र यसको आवश्यकता र महत्त्वबारे जनतालाई अझै बुझाउँदै लैजाने छौँ’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसबाहेक आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सांसदहरूले पाउने रकम ६० हजार पुग्छ।
त्यो बाहेक पनि सञ्चार सुविधा भनेर मासिक दुई हजार, बैठक भत्ता एक हजार, बिजुली पानीको मासिक एक हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन्।
साथै उनले देशमा आर्थिक अवस्था अहिले केही जटिल भएकाले मन्त्रालय व्यवस्थापनका क्रममा समेत खर्च कटौतीलाई विशेष ख्याल राखी काम समेत भइरहेको उनले बताए।
लुम्बिनीका अर्थसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्दा खर्च स्वाभाविक रूपमा घट्ने बताए।
कुन– कुन हुनेछन् मन्त्रालय ?
अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन्।
सांसदले १३ शीर्षकमा लिन्छन् सुविधा
प्रदेश सभा सांसदहरूले विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा लिँदै आएका छन्। सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसबाहेक आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सांसदहरूले पाउने रकम ६० हजार पुग्छ।
त्यो बाहेक पनि सञ्चार सुविधा भनेर मासिक दुई हजार, बैठक भत्ता एक हजार, बिजुली पानीको मासिक एक हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन्।
सांसद निर्वाचित भएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुस्ट ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। आन्तरिक (देशभित्र) भ्रमणमा निस्किए सांसदले प्रतिदिन दुई हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रुपैयाँ पाउँछन्।
प्रदेश सभा सभामुखले पारिश्रमिकबापत मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। बैठक भत्ता प्रत्येक दिनको एक हजार, सरकारी इन्धन प्रतिमहिना दुई सय लिटर, सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि मोबिल तीन महिनामा १० लिटर, बिजुली पानीको शुल्क बिलअनुसार पाउँछन्।
सभामुखका लागि सरकारी निवास र गाडीको व्यवस्था पनि हुन्छ। आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक दुई हजार ५०० र वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, सवारी इन्धन सुविधा मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली धारा बिलअनुसार, सञ्चार सुविधा मासिक दुई हजार छ।
आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक दुई हजार र बाह्य भ्रमण खर्च प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ नेतृत्त्वमा पाएको ३० दिन पुग्न लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनी नियुक्त भएकै दिन बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाइएका एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीका कृष्णा केसीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।
विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुस्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक एक हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक दुई हजार पाउँछन्।
आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको दुई हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना एक हजार ५०० र सञ्चार खर्च दुई हजार पाउँछन्।
भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह हुनेछ।
सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकले मासिक यातायात खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
भागबण्डा अझै मिलेन
केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलको खिचातानीका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डा समेत टुङ्गिएको छैन।
प्रदेश सरकारले नयाँ नेतृत्त्वमा पाएको ३० दिन पुग्न लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनी नियुक्त भएकै दिन बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाइएका एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीका कृष्णा केसीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
एमाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले तीन, जनमत पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउने सहमति छ।
तर, कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेमा भने सत्ता साझेदार दलहरूमा विवाद छ। सरकारले भने मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही विलम्ब भएको बताएको छ।
अहिले बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङ देउखुरीमा व्यवस्थापन भइरहेका छन्।
सरकारले मन्त्रालय व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताए पनि केन्द्रमा भएको राजनीतिक उत्तारचढाव, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र भागबण्डा नमिल्नु नै प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ।
माघ २४, २०७९ मंगलबार ११:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
