गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको पाँच वर्ष: कुशासनको भद्दा रूप, सबै घरमा बिजुली र खानेपानी पुर्याउने निर्णय समेत असफल
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ को निर्वाचनपछि माघ ७ मा प्रदेश सांसदहरूले शपथ लिएर माघ २२ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न चुनावपछि बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत ‘नमूना प्रदेश’ बनाउने योजना बनाएको थियो।
तर, पाँच वर्ष पूरा हुँदा यो योजना पूर्णरूपमा असफल भएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।
प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या पाँच वर्षभरि नै खड्किइरह्यो। जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर प्रदेश सभा बैठक चलाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। दास्रो कार्यकालमा नयाँ प्रतिनिधि आउँदा पनि पुरानै जीर्ण भवनलाई रङ्गरोगन गरेर प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरियो।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने' निर्णय गर्यो।
पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण पाँच वटा निर्णय गरेको थियो।
तर, ती पाँच निर्णय पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा पूरा हुन सकेन।
सुरुका दुई वर्षमा प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानीको नामाकरण गरिए पनि पछिल्लो समय तीन वर्षमा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण यहाँको सरकार पनि राजनीतिक दौडधूपमै केन्द्रित हुन पुग्यो।
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावकै कारण गण्डकीमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने।
२०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकाल तीन वर्ष रह्यो। उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो। केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकाले गुरुङ अल्पमतमा परे।
अल्पमतमा परेसँगै पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिए।
२०७८ साल जेठ २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकाल दुई वर्ष रह्यो। उनी माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अहिले प्रदेश सभाको दास्रो कार्यकालमा एमालेका खगराज अधिकारी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या पाँच वर्षभरि नै खड्किइरह्यो। जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर प्रदेश सभा बैठक चलाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। दास्रो कार्यकालमा नयाँ प्रतिनिधि आउँदा पनि पुरानै जीर्ण भवनलाई रङ्गरोगन गरेर प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरियो।
प्रदेश सभा जहिले पनि सरकारको छायामा परिरह्यो। सरकारले गरेको हरेका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सभालाई सरकारले पङ्गु बनाइरह्यो।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिमतिर सरकारले उपलब्धिभन्दा पनि एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आलोचित बन्यो।
दुई वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको सरकारले पाँच वर्षमा जम्मा ७.७४ प्रतिशत मात्र काम गर्न सफल भएको गण्डकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रदेशका ६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा अझै आधारभूत खानेपानी पुगेको छैन।
प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा वृद्धि, चर्को कर वृद्धि, आफन्तका नाममा स्मृतिपार्क बनाउने, करोडौँका महँगा गाडी खरिद लगायतका विवादास्पद कार्यले आलोचित बन्यो।
पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग बसाल्ने काम भएकाले अबको कार्यकालमा जनताको अपेक्षा अनुसाको विकास र समृद्धिका कार्यलाई अगाडि बढाउने गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल बताउँछन्।
उनले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको कार्य गर्नु पर्ने बताए।
सरकारको पहिलो निर्णय नै थलापर्यो
पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुलीबत्ती र खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरे पनि पाँच वर्षमा समेत यो योजना पूरा हुन सकेन।
आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने योजना ९३.७४ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र खानेपानी पुर्याउने निर्णय गर्दा प्रदेशमा ८६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी थियो।
दुई वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको सरकारले पाँच वर्षमा जम्मा ७.७४ प्रतिशत मात्र काम गर्न सफल भएको गण्डकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रदेशका ६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा अझै आधारभूत खानेपानी पुगेको छैन।
पहिलो बैठकमै पाँच वर्षभित्र गण्डकीका प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउन गरेका निर्णय समेत पूरा हुन सकेनन्।
त्यसैगरी पहिलो बैठकले पाँच वर्षभित्र पोखरामा निर्माण गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका योजना भने सुरु नै भएनन्।
योसँगै दुई वर्षभित्रै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारले अर्को निर्णय समेत गरेको थियो। तर, पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा समेत ती निर्णय सफल भएनन्।
प्रदेशमा सुरुमै प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा सरकार निर्णय पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राख्नबाट चुकेको र संघीय सरकारले पनि प्राथमिकताका योजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेका कारण खानेपानीको कार्यक्रम पूरा हुन नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ९३ हजार ८१८ घरमा धारा जडान गरेको छ।
यस्तै प्रदेशमा हालसम्म ९९.५ प्रतिशत धरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने निर्णय गर्दा प्रदेशमा ८२ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् पुगेको थियो।
गण्डकीमा अझै दुई हजार घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी छ।
पाँच वर्षे योजनामा पनि असफल सरकार
पहिलो बैठकमै पाँच वर्षभित्र गण्डकीका प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउन गरेका निर्णय समेत पूरा हुन सकेनन्।
अझै गण्डकीका १२ स्थानीय तहमा पुग्न कालोपत्रे सडक बनेको छैन। त्यसका लागि थप १८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दा सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुग्छ।
प्रदेश सरकारले कच्ची सडक सञ्जालमार्फत पनि सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्न सकेको छैन।
गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ८३ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जालमा पुगेको छ। गोरखाको चुमनुबी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक सञ्जाल बनिसकेको छैन।
यी दुई स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालमा विस्तार गर्न ६१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कालोपत्रेबाट जोडिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३ रहेको छ। प्रदेश सरकार बन्नुअघि जम्मा २४ वटा स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक पूर्वाधार बनेकोमा पाँच वर्षको अवधिमा थप ४९ स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
अझै गण्डकीका १२ स्थानीय तहमा पुग्न कालोपत्रे सडक बनेको छैन। त्यसका लागि थप १८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दा सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुग्छ।
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ३५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ।
पाँच वर्षमा ५९ वटा ऐन पारित
गण्डकीमा हालसम्म ५९ वटा ऐन पारित भएको छ। पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा दुई विशेष र १० वटा अधिवेशन सम्पन्न भए।
पाँच वर्षमा जम्मा २४० दिन संसद्को बैठक सञ्चालन भएकामा ३०१ बैठक सम्पन्न भए। यस अवधिमा ४२ मूल विधेयक, १२ सालबसाली विधेयक र पाँच संशोधित विधेयक पारित भए।
प्रदेशमा विधायन समिति, सार्वजानिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला समिति गरी चार वटा संसदीय समिति छन्। विधायन समितिले तीन पटक राय सङ्कलन, लेखा समितिले पाँच पटक अनुगमन, प्रदेश मामिलाले चार र अर्थ तथा विकासले १० पटक अनुगमन गरेका थिए।
संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ। त्यस्तै २५ वटा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार दिएको छ। प्रदेशले एकल र साझा अधिकार खोज्ने खालका कानून धेरै बनाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणमार्फत घरजग्गाको तिरो, रजिष्ट्रेशन र अंशबण्डामा झण्डै ५२८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रदेश सभाले बनाएका अधिकांश कानूनहरू नियुक्ति र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित मात्र छन्।
जनतालाई सेवा सुविधा पुग्ने खालका कानून निर्माण भएका छैनन्। सरकारले पाँच वर्ष लगाएर बनाएका केही कानून पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।
केही कानून बनाई नसक्दै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा छन्। प्रदेश सरकारले बनाएका प्रदेश प्रहरी ऐन, यातायात ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐन, समी, चौतारा संरक्षण ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
२०७४ मा गठित प्रदेश सभामा ११ जिल्लाका ६० सांसदहरूको सहभागिता थियो। त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित भएका कृष्ण थापा र एमालेबाट निर्वाचित कृष्णबहादुर थापाले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको थियो।
प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४ जना थिए। जसमा एमालेका २७, काग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, नयाँ शक्तिका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद थिए।
कुशासनको भद्दा रुप
कार्यकालको अन्त्यतिर गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गामा अत्यधिक कर वृद्धि गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणमार्फत घरजग्गाको तिरो, रजिष्ट्रेशन र अंशबण्डामा झण्डै ५२८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सगोलभित्रको अंशबण्डामै तीन पुस्ताभित्र पाँच हजारमाथि कर लगाएका थिए।
नागरिकले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरमा पाँच हजार, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिमा एक हजार पाँच सय शुल्क तिर्ने गरी कर लगाएकाले जनस्तरबाट आलोचना भएको थियो।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री बरालले सवारी साधनहरूमा पनि कर वृद्धि गरेपछि जनस्तरबाट चर्को आलोचना भयो। सरकाले निजी सवारी साधनमा १० हजारसम्म कर वृद्धि गरेको थियो।
कर वृद्धिविरुद्ध जनस्तरबाटै आलोचन भएपछि प्रदेश सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताका आफन्तका नामका ट्रस्टलाई बजेट छुट्याएपछि पनि चर्को आलोचना भयो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका केन्द्रीय नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्ना दिवंगत मातापिताको नाममा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क बनाउन करोडौँ रकम छुट्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो।
सरकारले सेवा सुविधा दिनका लागि कानून बनाउन समिति गठन गरेसँगै चर्को आलोचना भएपछि पृथ्वीसुब्बाले आफूले सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए।
नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि उनीहरूले सार्वनिकरूपमा सो रकम नलिने घोषणा गर्न बाध्य भए।
पोखरेलले दिवंगत पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, बाबुकै नामा तनहुँ जिल्ला अस्पतालभित्र स्मृति भवन निर्माण गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए।
त्यस्तै गण्डकीका तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रस्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड विनियोजन गराएका थिए।
त्यस्तै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले पनि दिवंगत बाबु अमृतप्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँ बजेट पारेका थिए।
पर्वतकै अर्का कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लीराम लामिछानेको नाममा पनि प्रतिष्ठान बनाउनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि आवश्यक कानून बनाउने निर्णय गरेपछि पनि कृष्णचन्द्र नेतृत्त्वको सरकारको चर्को आलोचन भएको थियो। सरकारले सेवा सुविधा दिनका लागि कानून बनाउन समिति गठन गरेसँगै चर्को आलोचना भएपछि पृथ्वीसुब्बाले आफूले सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए।
गाडी खरिदमै १० करोड खर्च
प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्त्वको गठबन्धन सरकारले १० करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको थियो।
भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर १२ सदस्यीय बनाएपछि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीका लागि १० करोडका गाडी खरिद गरिएको थियो। प्रदेश सरकारसँग नै प्रदेशमा क–कसले गाडी, मोटरसाइकल चढ्छन र कतिको सङ्ख्यामा सवारी साधन छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन।
प्रदेशमा पाँच वर्षमा चार प्रमुख फेरिए
गण्डकी प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकलमा चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिए। कांग्रेस कोटामा पहिलो पटक बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका थिए।
उनले प्रदेश सभाका सांसदलाई पहिलो पटक शपथ खुवाएका थिए। २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेस सरकराले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख कुँवर बर्खास्तीमा परे।
उनलाई हटाएपछि गण्डकीमा माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बने। तर, नेकपा सरकारले नियुक्त गरेका शेरचन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विभाजन भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाइ हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए।
केही समयपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्त्वमा गठबन्धनको सरकार बनेसँगै चितवनका पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए।
थापा नेतृत्त्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरूपमा पोखरालाई राजधानी घोषणा गरेको थियो भने दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उनी गण्डकीको चौथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। सङ्घमा सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिइरहे।
मुख्य उपलब्धि नाम र राजधानी
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नु हो।
पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेका कामका मुख्य उपलब्धिमा यी बाहेक जनताले अनुभूति गर्ने खालका खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेनन्।
२०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा चयन भएका पदाधिकारीको बैठकले कर्णालीपछि दोस्रोमा आफ्नो नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन प्रदेश ४ सरकारले २०७५ असार १८ गते पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।
तर, प्रदेशको नामाकरणको विषय भने तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टी नेपालका दुई जना सांसदहरूले फरक मत राखेसँगै नामकरणमा सहमति जुटाउनका लागि २०७४ चैत १२ गतेको बैठकले विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी तथा नामाङ्कन समिति बनाएको थियो।
सांसद थापाको नेतृत्त्वमा बनेको समितिले जिल्ला जिल्लामा गएर नाम र राजधानीका लागि सुझाव सङ्कलन गरेको थियो।
थापा नेतृत्त्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरूपमा पोखरालाई राजधानी घोषणा गरेको थियो भने दुईतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
माघ २४, २०७९ मंगलबार ०९:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
