सरकारबाट बाहिरिने कि भौतिक मन्त्रालय लिने निर्णय गर्न सकेन रास्वपाले, सभापति अगाडि निरीह संसद् र केन्द्रीय नेता
काठमाडौं : दुई दिनको समय कट्दा पनि गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा बस्ने या बाहिरिनेबारे निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन।
पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले करिब २ घण्टा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय बोर्डको संयुक्त बसेको बैठकमा केबल राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको चुनावबारे मात्र छलफल भएको दाबी गरेका थिए।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय रहेको आदेश जारी गरेसँगै उनको मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो।
नागरिकता कानुनी प्रक्रिया अनुसार सक्रिय गराएर एकै दिनमा पार्टीको नेतृत्व फर्काए। तर सांसद र मन्त्री पद भने फर्किएको छैन। रवि गैर सांसदको रूपमा गृह मन्त्रालय फर्काउने र उप चुनावमा निर्वाचित भएर सांसद पद पनि फर्काउने रणनीतिमा देखिन्छन्।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकताबारे आएको आदेशको पूर्णपाठ र राहदानीबारे नटुङ्गिएसम्म गृह रास्वपालाई दिन नसक्ने भनेपछि उसले सरकार छाड्ने धम्की दिँदै आए पनि निर्णय भने गर्न सकेको छैन।
साढे आठ बजे सुरु भएर राति ११ बजे बैठक सकिए पनि सरकारमा बस्ने वा गृह मन्त्रालय नपाए छाड्ने भन्ने निर्णय हुन सकेन। गृहको सट्टा भौतिक योजना मन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आएको थियो। तर यसबारे पनि निर्णय हुन सकेन।
औपचारिक रूपमा बैठकमा भएका छलफलबारे रास्वपाका नेताहरूले नबताए पनि शनिवारको बैठकमा भौतिक मन्त्रालय लिएर सरकारमा बस्ने कि गृहमै अडिने, सरकारबाट मन्त्रीमात्रै फिर्ता बोलाउने कि समर्थन पनि फिर्ता लिनेसँगै राष्ट्रपति दलीय कि गैर दलीयमा केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ।
तर यसबारे केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूबिच एक मत हुन सकेन। सरकारबारे सांसद र केन्द्रीय सदस्यको धारणा लिइएको थियो। राष्ट्रपति दलीय कि गैर दलीय भन्नेमा चर्कै बहस भयो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थन रहेसम्म पार्टी सभापति लामिछाने गृह मन्त्रालय नै पाउनेमा बढी नै विश्वस्त देखिएका थिए। शनिवारको बैठकमा भने त्यो आत्मविश्वास नदेखिएको स्रोतले बतायो। त्यसैले उनले बैठकको अजेण्डा सरकार भन्दा राष्ट्रपति केन्द्रित गराएका थिए।
ओलीले समेत लामिछानेलाई भौतिक लिएर सरकारमै बस्न सुझाव दिएको दाबी आइरहेको छ। बैठकमा चितवन-२ को उप निर्वाचनबारे समेत छलफल भएको थियो।
पार्टी बैठकमा रविको मुद्दाबारे छलफल हुन्न
अमेरिकी नागरिकता त्यागेर रविले प्रक्रिया पूरा नगरी प्रयोग गरेको नागरिकताको कानुनी हैसियतै नभएको सर्वोच्चले ठहर गरिसकेको छ।
तर निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको कानुनी हकबारे प्रहरी अनुसन्धानमै छ।
अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत नछाडी नेपाली राहदानी बनाएर दुरुपयोग गरेको अर्को गम्भीर गतिविधि पनि अनुसन्धानमै छ।
रवि गृहमन्त्री बन्दा नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय लिएको भनेर आलोचना भएको थियो। रास्वपा अहिले पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय नै मागिरहेको छ।
अमेरिकी राहदानी बाहक रहेकै समयमा नेपाली राहदानी लिएर प्रयोग समेत गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डले पुष्टि गरिसकेको छ। रविले समेत अमेरिकी नागरिक रहँदै राहदानी बनाएको लिखित जवाफमा स्वीकार गर्दै प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन्।
यसले उनी राहदानी दुरुपयोगमा दोषी ठहर हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। उनी राहदानी कसुरमा दोषी ठहरिए सक्रिय संसदीय राजनीति सहभागी नै हुन पाउँदैनन्।
आफ्नो सभापतिको गतिविधि यति गम्भीर रहेको उनैले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा यसबारे गम्भीर छलफल हुन सकेको देखिँदैन।
नैतिक राजनीतिबारे सवाल-जवाफ गर्ने रास्वपाका सांसदहरू आफ्नो नेतृत्वको गलत अभ्यासप्रति सवाल जवाफ गर्न सक्षम देखिएका छैनन्। अदालतबाट आदेश आएको विषयमा समेत उनीहरू अझै प्रस्ट बोल्न सक्दैनन्।
केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले समानुपातिक सांसद चयनदेखि नै पार्टी नेतृत्वको गलत कामबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले लेख मार्फत नागरिकता लगायतका विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। तर उनलाई कर्नरमा पारिएको देखिन्छ। अन्य सांसद र केन्द्रीय नेता रविबारे प्रश्न उठाउनै डराउने गरेको देखिन्छ।
माघ २१, २०७९ शनिबार २३:५७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
