सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

काठमाडौँ : चलचित्र विकास बोर्ड हरेक वर्ष विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई ५० लाख हाराहारीको रकम सहयोगको नाममा दिने गरेको खुलेको छ। यसरी रकम पाउने अधिकांश संस्था निष्क्रिय देखिन्छन्। बोर्डले कलेजदेखि अवार्ड दिने नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग गर्दै आएको हो।

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्।

एकाध कार्यक्रम र महोत्सवबाहेक रकम बाँडेर बोर्डले व्यर्थमा सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेकाे देखिन्छ। प्रस्तावना र कार्यक्रम सम्पन्न गरेको कागजात पेश गरेकै आधारमा बोर्डले रकम दिइहाल्छ।

बाँडेको रकम पनि राम्रा कार्यक्रम र महोत्सवका लागि भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा बाँडेको स्पष्टै देखिन्छ।

कसले कति लिए?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बोर्डले ३५ लाख ८० हजार रूपैयाँ विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको छ।

किम्फ आयोजना गर्ने हिमाल एसोसिएसनलाई २ लाख, कलेज अफ जर्नालिजम एण्ड मास कम्युनिकेशनलाई ६० हजार, निफ आयोजना गर्ने नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई ३ लाख, नेपाल चलचित्र कलाकार संघलाई ३ लाख २० हजार दिएको छ।

यस्तै त्यसै वर्ष विदेशमा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीलाई १ लाख, हरेक वर्ष फिल्म फेस्टिभल गर्ने मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रलाई ५० हजार, हल सञ्चालक तथा वितरकहरू संस्था नेपाल चलचित्र संघलाई बोर्डले ४ लाख रूपैयाँ दिएको छ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघलाई ५ लाख दिएको बोर्डले थारु चलचित्र संघ, माझी चलचित्र संघ, सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी संघ, किरांत राई चलचित्रकर्मी संघ, भुजेल चलचित्रकर्मी संघ, गुरुङ चलचित्रकर्मी संघ, नेवाःफिल्म सोसाइटी, तामाङ चलचित्र संघ, मगर चलिचित्रकर्मी संघ, याक्थुङ मुन्चइत चोक सयङ्ग ०६६ र राजवंशी चलचित्रकर्मी समाद समितीलाई १ लाख ५० हजारका दरले वितरण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै माथिका सबै संस्थाले त्यति नै रकम लिएका छन्। यो सालमा थप संस्थाहरूलाई समेत रकम वितरण गर्दा बोर्डले ५३ लाख रूपैयाँ बाँडेको थियो।

जसमा सोसल मिडिया फिल्म अवार्ड गरेको ड्रिमवर्ल्ड अफ फिल्म मेकर्सलाई २ लाख ५० हजार, नेपाल सांगीतिक संघलाई १ लाख ५० हजार, देशविदेशमा अवार्ड कार्यक्रम गर्ने छायाँछविलाई १ लाख रूपैयाँ दिइएको छ।

नेपाल चलचित्र पत्रकार संघलाई १ लाख, विविल राइज फाउन्डेशनलाई ३ लाख रूपैयाँ दिइएको छ। विपद्मा पीडितलाई सहयोग गर्ने बताएको यो फाउन्डेसनले गैरआवासीय नेपाली संघसँग मिलेर ‘मेरो गाउँ मेरो भिडियो’ नामक एक कार्यक्रम गरेको थियो।

यसवर्ष बलामी फिल्म इन्टरटेनमेन्टलाई बोर्डले ४ लाख रूपैयाँ दिएको छ। यो संस्थाले फिल्मीफण्डा डटकम नामको एक फिल्मी समाचारको अनलाइनपोर्टल चलाउने, फिल्म बनाउने र मिस्टर एण्ड मिस नुवाकोट जस्ता कार्यक्रमहरू गरेको देखिन्छ।

चलचित्र पत्रकार संघका पूर्व महासचिव समिर बलामी यसका संस्थापक हुन्। केहि समयदेखि फिल्मीफण्डा डटकम लगायत बलामी फिल्म इन्टरटनमेन्ट निस्क्रिय देखिन्छ।

यसैवर्ष नेपाल चलचित्र नृत्य संघलाई १ लाख २० हजार, सिनेमा सर्कल नेपाललाई ३ लाख रकम बाँडिएको छ। सिनेमा सर्कल पनि अवार्ड वितरण गर्ने संस्था हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अधिकांश पुरानै संस्थाहरूले रकम लिएका छन्। जातियताका आधारमा खोलिएका संस्थाहरूलाई १ लाख ५० हजार नै दिइएको छ भने अन्यको रकम घटबढ भएको छ।

चलचित्र निर्माता संघले पाँच लाख, चलचित्र पत्रकार संघले ४ लाख ५० हजार, निफ आयोजना गर्ने नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले १० लाख रकम लिएका छन्।

मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रले ५ लाख, किम्फ आयोजना गर्ने हिमाल एसोसियसनले ३ लाख ७५ हजार, कलेज अफ जर्नालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेसनले १ लाख २५ हजार वीविल राइज फाउन्डेशन ३ लाख लिएको छ। 

नयाँ संस्थाहरू हुकुम मल्टिमिडिया प्रालिले १ लाख ५० हजार, शहिद फिल्मस् प्रालिले १ लाख, साधना कला केन्द्रले २ लाख, सर्वनाम एन अल्टरनेटिभ थियटर ग्रुपले २ लाख र सूर्य कर्पोरेशन लिमिटेडले ५ लाख रकम लिएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिडका कारण धेरै कार्यक्रम हुन पाएनन्। तर पनि नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले ६ लाख, हिमाल एसोसियसनले ७५ हजार, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले ५० हजार र आदवासी जनजाति चलचित्र महासंघले ३ लाख रकम लिएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा भने सबै वर्षमा रकम लिइरहेका आदिबासी जनजाति र अन्य जातीय संघहरूले रकम लिएका छन्। आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले अन्य वर्षहरू्भन्दा धेरै ७ लाख १० पाएको छ। अन्य आदिवासी संघसंस्थाहरूले १ लाख ५० हजार लिइरहेकोमा १ लाख ८५ हजार दिइएको छ।
चलचित्र पत्रकारले संघले ३ लाख, कलाकार संघले १ लाख ७५ हजार, हिमाल एसोसियसनले २ लाख २५ हजार रकम बोर्डले दिएको छ। 

नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले ६ लाख, चलचित्र निर्माता संघले ३ लाख, कलेज अफ जर्नालिजम एण्ड मास कम्युनिकेशनले ७५ हजार, चलचित्रकर्मी संघले ३ लाख ५० हजार रकम बोर्डबाट लिएका छन्। नेपाल सांस्कृतिक केन्द्रले २ लाख, मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रले ७५ हजार लिएका छन्।

यसवर्ष थप भएका सेलिब्रेटी नेपाल प्रालिलाई २ लाख ५५ हजार दिइएको छ। यो संस्थाले ग्रामीण चलचित्र महोत्सव गरेको थियो। त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय चलचित्र प्रोत्साहन गर्नका लागि अरुणदेव जोशी, अभिमन्यूमणि आचार्य, सूर्यबहादुर शाहीलाई १ लाखका दरले रकम वितरण गरिएको छ। मीनबहादुर भामले ७५ हजार लिएका छन्।

नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ लाई २ लाख, चाँदनी फिल्मस् प्रालिलाई १ लाख ५० हजार, के.वि. इन्टरटेनमेन्ट एण्ड ग्रुप प्रालिलाई २ लाख, मदानी मुभि एण्ड इन्टरटेनमेन्टलाई १ लाख ७५ हजार, फाल्गुनन्द लिङ्गदेन फिल्मस्लाई ७५ हजार, नातिकाजी स्मृति समाजलाई ५० हजार रकम दिइएको छ। लोकेशन नेपाल प्रालिले २ लाख रूपैयाँ लिएको छ।

राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रकम वितरण
पाँच वर्षको रकम वितरण प्रवृत्ति हेर्दा बोर्डले चलचित्र विकासका लागि भन्दा पनि व्यक्ति विकासका लागि रकम बाँडेको देखिन्छ। राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रकम दिएको देखियो। उकेराको अनुसन्धानमा अधिकांश संघहरू निस्क्रिय देखिन्छन्। तर रकम लिन भने छाडेका छैनन्।

चिनेजानेका र शक्तिका आधारमा रकम दिइएको देखिन्छ। २०७५/७६मा पत्रकार समिर बलामीको संस्था बलामी फिल्म इन्टरटेनमेन्टलाई ४ लाख दिइएको छ। बलामी तत्कालिन् बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालका विश्वास पात्र थिए। २०७६/७७ मा पनि बलामी संयोजक भएको संस्था सूर्य कर्पोरेशन लिमिटेडलाई ५ लाख दिइएको छ।

केहि जातीवादी संस्थाहरूले पनि नियमित रकम लिइरहेका छन् तर निस्क्रिय छन्। आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले हरेक वर्ष सबैभन्दा कम ३ लाख र बढि ७ लाखसम्मको रकम लिइरहेको छ। तर, यसको काम भने विज्ञप्ति निकाल्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने बाहेक अन्य देखिँदैन।

अवार्ड र फेस्टिभलमा धेरै रकम
पाँच वर्षको रकम वितरण प्रक्रिया हेर्दा बोर्डले अवार्ड कार्यक्रम र फिल्म महोत्सवका लागि रकम दिएको देखिन्छ। केहि महोत्सव प्रभावकारी छन् भने केहि नामै नसुनेका महोत्सवहरूका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ।

नेपाल अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (निफ) आयोजना गर्दै आएको नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, काठमाडौं अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल (किम्फ)आयोजना गर्दै आएको हिमाल एसोसियसन प्रभावकारी महोत्सव हुन्।

त्यस्तै सेलिब्रेटी नेपाल प्रालिले आयोजना गरेको नेपाल ग्रामीण फिल्म फेस्टिभल, मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रले आयोजना गरेको मानवअधिकार फिल्म फेस्टिभलले पनि एक किसिमको प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। यीबाहेक अन्य संघ संस्थाले फिल्म विकास र विस्तारमा खासै योगदान दिएको देखिँदैन।

सरकारी रकमको दोहन
नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड छ। यसले नेपाल सरकारबाट रकम लिन्छ र अवार्ड वितरण कार्यक्रम तथा महोत्सवका लागि पैसा खर्च गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६मा बोर्डले सरकारबाट २/२ करोडका दरले रकम लिएको छ। आर्थिक बर्ष २०७६/७७मा २ करोड ३३ लाख, २०७७/७८ मा ३ करोड ५० लाख र २०७८/७९ मा ३ करोड २७ लाख ५० हजार सरकारले बोर्डका लागि विनियोजन गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरेको वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड १९ ले फिल्म क्षेत्र थला परेको थियो। कलाकारहरू, पर्दा पछाडिका कामदार, हलवाला, निर्माता यतिबेला निकै मर्कामा परे। यहि वर्ष बोर्ड सबैभन्दा निस्क्रिय बन्यो।

नेपाली फिल्मको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डको गठन भए पनि यसले न रकम दिने समयमा संघ सस्थाको अनुगमन गरेको देखिन्छ, न त कार्यक्रमका बेला अनुगमन। प्रस्तावना पेश गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको कागज ल्याएपछि बोर्डले सरकारी रकम दोहन गरेको देखिन्छ।

माघ १४, २०७९ शनिबार १६:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।