केले अड्कायो लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
बुटवल: गत पुस २८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका लीला गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे। उनले विश्वासको मत पाएको एक साता बितिसक्दा पनि अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन भने सकेको छैन।
सत्तासाझेदार दलहरूबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
गिरीले आफूसँगै एमालेकै चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूको मन्त्रालय नटुङ्गिँदा उनीहरू पनि अहिले कामविहीन भएका छन्।
मन्त्री आर्चायले भने आफूहरू अहिले दाङमा मन्त्रालयको व्यवस्थापनका साथै कर्मचारी र अरू मन्त्री कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषयको व्यवस्थापनमा खटिएको बताए।
स्रोतका अनुसार माघ २० गतेअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छैन। भागबण्डाको टुङ्गो केन्द्रबाटै लगाएपछि मात्र मन्त्रिरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ।
भागबण्डा मिलाउनकै लागि मुख्यमन्त्री गिरी दुई पटक काठमाडौं पुगेका छन्। पछिल्लो पटक उनी बिहीबार काठमाडौं पुगेका थिए।
यसबीच गिरी नेतृत्त्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर १० वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ। यस आधारमा धेरै दल मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्रालय भागबण्डामा सबैको चित्त बुझाउन सकस पर्ने देखिन्छ।
अनौपचारिक छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले चार, माओवादीले तीन, जनमत पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक मन्त्रालय लिने तय गरिएको छ।
लिखित सहमति नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा आधा-आधा कार्यकाल एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सहमति बन्यो। तर, यो सहमति एमालेले थाहा नपाए जस्तो गरेको छ भने माओवादीले मौखिक सहमति गरेको बताउँदै आएको छ।
तर, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने अझै स्पष्ट भएको पाइँदैन। आचार्यले पनि कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे अझै यकिन नभएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक नौ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन दिएपछि भागबण्डामा थप समस्या परेको हो।
शक्तिशाली मन्त्रालय चाहन्छ माओवादी
लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दै आएको थियो। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयमा काम गरेका रोल्पाका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए।
प्रचण्डले समेत भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनलाई प्रदेशमा टिकट दिएका थिए। तर भागबण्डामा लुम्बिनी एमालेले पायो। ५ वर्ष पूरा कार्यकाल एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएपछि प्रदेशमा माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए।
माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका महरा त आधा-आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीमा भाडबण्डा हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौं पनि पुगे।
त्यसपछि लिखित सहमति नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा आधा-आधा कार्यकाल एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सहमति बन्यो। तर, यो सहमति एमालेले थाहा नपाए जस्तो गरेको छ भने माओवादीले मौखिक सहमति गरेको बताउँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री नपाएको माओवादीले शक्तिशाली अर्थ मन्त्रालयको माग गरेको थियो। मुख्यमन्त्री गिरीले शपथ लिँदा महरा अर्थमन्त्री बन्ने र सोही दिन गिरीसँगै शपथ लिने उनको तयारी थियो।
तर, एमालेले अर्थ मन्त्रालय दिन नसक्ने भएपछि अन्ततः माओवादीबाट कृष्णा केसी बिनाविभागीय मन्त्री बनिन्।
त्यस कारण अहिले पनि माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय ताकेको छ। तर, अन्य साना दललाई समेत मन्त्रालय भागबण्डामा मिलाउनुपर्ने भएकाले रोजेको मन्त्रालय माओवादीलाई दिने पक्षमा एमाले छैन।
माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुर्दशन बराल अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो दावी भए पनि आफ्नै कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब नभएको बताउँछन्।
मन्त्रालयमा दावी कसको कति ?
२०७८ साउन २७ गते शङ्कर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकार विस्थापन गरी कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेको थियो।
माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भागबण्डा पुर्याउन नौबाट मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १३ र चार राज्यमन्त्री गरेर १७ सदस्यीय बनाइएको थियो।
अहिले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ।
लुम्बिनीमा एमालेबाट भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी र विष्णु पन्थी मन्त्रीको मुख्य दावेदार छन्।
माओवादीबाट इन्द्रजित थारु, दीपेन्द्र पुन, धनबहादुर मास्केले दावी गरेका छन्। पुन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर रोल्पाबाट चुनाव जितेपछि माओवादी प्रवेश गरेका थिए।
यसअघि माओवादीबाट कृष्णा केसी मन्त्री बनिससेकी छिन्। यस्तै पाल्पाबाट जितेका तुलाराम घर्ती मगर सभामुख बनेका छन्।
राप्रपाकी मेनुका खाँण केसी उपसभामुख बनेकी छिन्।
राप्रपाले उपसभामुख समेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा चार प्रदेश सभा सिट सङ्ख्या रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएकाले मन्त्री पाउने आशा गरेका छन्।
माघ १४, २०७९ शनिबार १०:३६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
