संवैधानिक इजलासमा बहस- ‘... त्यसाे भए रवि लामिछानेलाई राज्यले डिपोर्ट गर्नुपर्छ’

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राज्यले डिपोर्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूले उठाएको तर्कमा जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

सुनुवाइ सकिनुअघि रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको त्यसको जवाफ दिएका हुन्। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यो तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने कुनै पनि विधि नै नहुने बताए।

‘उहाँले नेपालको नागरिकता कायम गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा उहाँलाई राज्यले डिपोर्ट गर्नुपर्छ।’

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले नागरिकता ऐनको दफा ११ नै पूर्ण भएको र दफा १० (२) को प्रक्रियामा जानुनपर्ने तर्क गरेका थिए। रविका वकिलहरूले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा दिएको निवेदनको जिकिर गरेका थिए।

त्यो बेला लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया मात्र सुरु गरेको र १४ असारमा मात्र अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै भण्डारीले भने, ‘यो कुनै पनि सरकारी निकायमा पेश गर्नु भएको छैन।’

पछिल्लो पटक उजुरी परेपछि २०७९, १४ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा मात्र पेश गरेको उनले बताए। विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारी (सीडीओ)समक्ष पेश नै नभएको भण्डारीले राज्यलाई रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको थाहा नभएको बताए।

माघ १३, २०७९ शुक्रबार १५:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।