नैतिकहीन राजनीतिमा नयाँ दलको फड्को : आलोचित मन्त्री भूमिगत, दल मौन

काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालमा झुल्किरहने डा. तोसिमा कार्की दुईदिन देखि भूमिगत छिन्।

व्यवसायमा पाएको असफलता र हन्डरले निरास भएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई अस्पतालमा भेट्दा उनीबाट भएको लाजमर्दो व्यवहारकाे आलोचनापछि उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देखिएकी छैनन्।

आफैँ चिकित्सक रहेकी कार्कीले ८० प्रतिशत जलेका व्यक्तिलाई भेट्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य नियम पनि नअपनाउँदा उनको राजीनामाको माग भइरहेको छ।

आईसीयूमा क्यामराम्यानसहितको भिड लैजाने, जलेका बिरामीलाई बेडमै केरकार गर्ने, पन्जा नलगाइ छुने अनि औषधि प्रेस्क्राइब गरेर मेडिकल इथिक्स विपरीत काम गरेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग भइरहेको छ। उनी त भूमिगत भइन् नै उनको पार्टीसमेत माैन छ।

उनकै दलका सभापति रवि लामिछाने स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँदै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। नागरिकता अनि राहदानी दुरूपयोगमा छानबिन गर्नुपर्ने सरकारी न्यायिक निकायमा पदाधिकारी उल्टो उनको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

उनको आलोचना भएको धेरै भयो। तर उनी कहिले संसदको रोस्टममा उभिएर नैतिकताको पाठ पढाउँछन् त कहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा। शहरी मन्त्री बनेका विक्रम पाण्डे अनि श्रममन्त्री डिपी अर्याल नियुक्तिको दिनदेखि नैतिक प्रश्नको घेरामा छन्। तर उल्टै प्रतिरोधमा उत्रिइरहेका छन्।

वीपी कोइरालादेखि केशरबहादुर विष्टसम्मका घटना निकै पुराना हुन् जसले बाध्यता हैन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए।

देश बिगारे मात्र भनेर गाली खाइरहेका २०४६ पछिका मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता सदस्य पनि थिए जसले कानूनी रूपमा बाध्य नभए पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए।

तिनै दल अनि त्यही दलका नेताहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिमा उदाएका दलका मन्त्रीहरूको छवि र व्यवहार नैतिकता तिलान्जलीमा पुराना दलका नेताहरूको इतिहास बदल्ने मोडमा देखिन्छ।

पुराना घटना हैन केही वर्ष अगाडिका घटना हेरौं।

२०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्को आलोचना भयो।

बहालवाला मन्त्रीले नै देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएकाे भन्दै आलोचना भएपछि उनको पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरमले राजीनामा दिन निर्देशन दियो। उनले राजिनामा दिए।

२०७२ असार १५ मा मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको व्यवहारका कारण राजीनामा दिनुपर्याे। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री भएका पराजुलीले काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दियो। उनले स्वीकार गरे।

२०७५ सालमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै आधारमा विवादमा आएपछि  शेरबहादुर तामाङले कानूनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राको बारेमा दिएको नकरात्मक टिप्पणीका कारण नकारात्मक प्रतिक्रियाकै आधारमा राजीनामा दिए।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोडको लेनदेनको संवाद सार्वजनिक भएपछि छानबिनमा सघाउने भन्दै गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथिको छानबिन अझै टुंगिएको छैन।

करको दर हेरफेरमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा छानबिन गर्न दवाव बढ्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदमै रहे। जब छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भयो उनले छानबिनमा सघाउँछु भन्दै राजीनामा दिएका थिए।

मंसिर ४ को निर्वाचनसँगै नयाँ दलको उपस्थित भयो संसदमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० सांसदसहित संसदमा पुग्यो। निष्क्रिय नागरिकताकाे प्रयोग, दोहोरो राहदानी बनाएर दुरूपयोग गरेको आरोपमा गृह हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसरले छानबिन सुरू गर्याे।

अनुसन्धानको दायरामा रहेका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेर आए। अनुसन्धान रोकियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उनीमाथि छानबिनको दायित्व भएकै निकाय जोगाउन बहसमा उत्रियो।

रवि स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला स्वीकार गर्नुको सट्टा वास्तै नगरी म्यानपावर एजेन्ट अर्याललाई श्रममन्त्री बनाएर उनीबाट नैतिक व्यवहारकाे आश गर्नेलाई निरास बनाए।

अहिले चिकित्सकीय प्रोटोकल मिचेको भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री आलोचित बनेकी छन्। पार्टी मौन छ।

भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए बराबर हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बदनाम ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकासमन्त्री बनाए। जब आलोचना भयो अनुभवी भन्दै प्रतिरक्षा गरे।

माघ १२, २०७९ बिहीबार १७:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।