प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नक्कली हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी गर्ने लेखापालविरुद्ध मुद्दा दायर
सुर्खेतः पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढासहित अन्य दुई जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरुसँगै नक्कली बिल बनाएको एक होटल सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
२०७८ माघ महिनादेखि २०७९ जेठ मसान्तसम्म विभिन्न खर्च शीर्षकबाट खर्च लेखी विभिन्न होटलका फर्जी बिल तयार गरी रकम हिनामिना गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
लेखा अधिकृत बुढाले होटल सञ्चालकसँग खाली बिल लिइ निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर समेत किर्ते गरी दुई लाख ६२ हजार ५०२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोबारे उकेराले पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले ‘न्यू रामजाली फ्रेस ढावा तन्दुरी सेन्टर एण्ड होटलुका सञ्चालक भविलाल राम्जाली, नगरपालिकाका अधिकृत छैठौं लाल बहादुर सुवेदी, शिक्षा शाखा अधिकृत तुलसी केसीले लेखा अधिकृतलाई किर्ते बिल बनाउन सहयोग गरेको देखिएको बताए।
भण्डारीका अनुसार उनीहरुविरुद्ध दुई लाख ६२ हजार ५०२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।
लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढाले निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डेको किर्ते हस्ताक्षर गरी गरपालिकाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामार्फत रकम भुक्तानी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
यो विषयमा उकेराले निरन्तर फ्लोअप गर्दै आएको थियो। लेखा अधिकृत बुढाले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै उकेराकर्मीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा समेत उजुरी दिएका थिए।
लेखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम भुक्तानी गरेपछि...
गत जेठ १७ गते लेखा अधिकृत बुढाले उक्त बिल पास गरिदिनका लागि निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेको टेबुलमा पुर्याएका थिए।
तर प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले अनाधिकृत शीर्षकमा पैसा खर्च भएकोले बिल पास नहुने भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएपछि लेखाअधिकृत बुढाले नक्कली हस्ताक्षरर गरेर रकम भुक्तानी गरेका थिए।
गत जेठ १९ गते रामजाली ढावा एण्ड तन्दुरी पसलको नामबाट उक्त रकम भुक्तानी भएको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले अख्तियारबाट टोली गएर सोधपुछ गर्दा मात्रै आफूले यो विषयमा जानकारी पाएको र त्यसविरुद्ध आफू निरन्तर लागेको बताए।
उनले भने, ‘गत जेठमा मेरो टेबुलमा कर्मचारीहरुको घर भाडा, खाना, खाजाको खर्च भन्दै रामजाली ढावा एण्ड तन्दुरी पसलको नामबाट बिल आयो। मैले यो शीर्षकमा कुनै छलफल नभएको र अनाधिकृत शीर्षक भएको भन्दै पुनः लेखामै बिल फर्काइदिएँ।’
‘लेखा अधिकृत र मेरो हस्ताक्षरमा नगरपालिकाको खाता सञ्चालन भएको थियो। उहाँले मेरो किर्ते हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी गर्नु भएछ। मैले त अख्तियारको टोली नगरपालिकामा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ। आफूले नगरेको कामविरुद्ध म लगातार लागिरहें। त्यहि विषयलाई लिएर नगरपालिकाबाट मलाई दवाब आयो। केही नभएपछि मलाई त्यहाँबाट सरुवा समेत गरियो। आज सत्यको जित भएको छ,’ पाण्डेले थपे।
अधिकृत पाण्डेका अनुसार घर भाडा र खाना, खाजाको विषयमा कार्यपालिकामा कुनै औपचारिक र अनौपचारिक निर्णय भएको थिएन। लेखा अधिकृतले मनोमानी रुपमा किर्ते हस्ताक्षर र सूत्रको दुरुपयोग गरेका थिए।
यो विषयलाई गुपचुप बनाउन आफैंले हस्ताक्षर गरेको भनिदिन विभिन्न निकायबाट दवाब आए पनि आफू सत्यको पक्षमा लागेको हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए।
स्रोतका अनुसार पाण्डेले हस्ताक्षर गर्न नमानेर बिल फिर्ता पठाएपछि लेखा अधिकृत बुढा आफैंले अधिकृतको हस्ताक्षर गरी चेक बनाएका थिए।
यसपछि टिमभित्र नै भागबण्डा नमिलेपछि समूहमा रहेका एक जनाले याे कुरा बाहिर ल्याएका थिए।
माघ ११, २०७९ बुधबार २०:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
