‘नागरिकता पुनः प्राप्तीकाे प्रक्रियामा नगएकाले रविलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिंदैन’

‘नागरिकता पुनः प्राप्तीकाे प्रक्रियामा नगएकाले रविलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिंदैन’

काठमाडौंः गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवाद बारेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ भइरहेकाे छ।

अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएकाे छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल र निकिता ढुंगानाले बहस गरेर सकेका हुन्। 

बहस गरेका यी अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रिया नगरेकाले उनलाई नेपाली नागरिक मान्न नसकिने बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार, ‘रविले एक पटक कायम नरहेको नेपाली नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसैले उनलाई नेपाली भन्न सकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिंदैन।’

उनले विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएपछि नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर त सेवा सुविधा लिन नपाउने कानुन रहेकाे अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिमा नगइ सत्तामा बसेर नै काम गर्न त मिल्दै निमल्ने तर्क गरेका थिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँगै न्यायधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा बहस भएकाे हाे।

यस नागरिकता विवादमा रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछाने सांसद् हुनसमेत अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेमा लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।

यसअघि गत पुस २२ गते संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको इजलासमा बहस भएको थियो।

सो दिन जारी आदेशमा ‘विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको’ जनाइएको थियो।

संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मागेको जवाफमा प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकासहित गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

माघ ११, २०७९ बुधबार १४:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।