कर्णालीमा माओवादी र एमालेबीच भागबन्डा मिलेन, मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पूर्व सहमतिअनुसार मन्त्रालय घटाउने र मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादीका राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ ले मुख्यमन्त्री भएको १२ औं दिनसम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैनन्।
पुस २८ मा मुख्यमन्त्री शर्मासँगै एक एमालेका र एक माओवादीका गरी दुई जना बिनाविभागिय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका थिए।
एमालेको तर्फबाट विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मंगलबहादुर शाही बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए।
तर शाह र शाहीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन। त्यसको प्रमुख कारण भनेको मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्नु नै हो।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभन्दा अघि एमाले–माओवादीबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा २०७४ सालकै स्थितिमा मन्त्रालय राख्न बीचमा थपिएको १ मन्त्रालय घटाएर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भएको थियो।
सहमति अनुसार उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय पछि थपिएका कारण उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्न एमालेको माग छ।
तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले सरकार गठनमा असहमति जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री साझा र बाँकी ३/३ मन्त्रालय माओवादी–एमालेले लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने संकेत देखिएको छ।
माओवादीले मन्त्रालयको संख्या पछि घटाउने गरी सहमति गर्नुपर्ने र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने एमालेले सुरुमा नै कुन मन्त्रालय हटाउने भन्ने कुराको आधिकारिक निर्णय गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने आर्थिक वर्षको बिचमा मन्त्रालय घटाउन नहुने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न थालेको छ। जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी दुईतर्फी चेपुवामा परेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले भएको सहमति अनुरुप अघि बढ्न आनाकानी गरेको महसुस एमालेले गरेकाे छ।
‘दुवै राजनीतिक दलबीचमा अरु त्यस्तो कुनै विवादै त छैन तर मुख्यमन्त्री भएका कारण तत्काल सरकार विस्तार गर्ने, सहमति भएका बुँदाहरुको आधारमा अघि बढनुपर्नेमा त्यो ढिलाइ भइरहेको छ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘यसरी ढिलाइ हुँदा त्यसले एमाले र माओवादीबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको भन्ने आशंका पनि उब्जिएकाे छ।’
शनिबार मुख्यमन्त्री शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलबीच करिब एक घन्टा मुख्यमन्त्री निवासमा भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटवार्तामा एमाले नेता कँडेलले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय मर्ज गरेर मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेको ती सांसदले बताए।
मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबार १० औं दिनमा प्रदेशसभा मार्फत माओवादी, एमाले, समाजवादी र राप्रपाबाट २५ मत ल्याइ विश्वासको मत पाइसकेका छन्।
एमाले–माओवादी दुवै दलमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित अधिकांश सांसदहरू मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्। जसले गर्दा मन्त्री छनोटमा समेत समस्या भइरहेको छ।
एमाले सांसदका अनुसार अर्थ, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रमुखताका साथ एमालेले दावी गरिरहेको छ। तर, माओवादीले मन्त्रालयमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव राख्दै आएको छ।
एमालेले मन्त्री छनोटदेखि अधिकांश कामकारबाहीको जिम्मेवारी दल नेता यामलाल कँडेललाई दिएको छ।
माओवादीले भने मन्त्री बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीलाई दिएको छ।
एमालेबाट शाह र माओवादीबाट शाही मन्त्री बनिसक्दा अब ४ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा १४ कांग्रेसका, १३ माओवादीका, १० एमालेका, एक समाजवादीका, एक राप्रपाका र एक जना स्वतन्त्र सांसद् छन्।
माघ ८, २०७९ आइतबार १९:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
