शंका गरी-गरी सन्दीपलाई धरौटी, कानून प्रष्ट छैन भन्दै अस्पष्ट व्याख्या

काठमाडौं : सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनुअघि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धुर्वराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले आदेशमा धरौटी निस्कने र ननिस्कने अवस्थाको विस्तृत व्याख्या गर्याे।

चार पटकको इजलासमा २ पटक सन्दीप पक्षले सुनुवाइ सारेका थिए। चौथो सुनुवाइ यी दुवै न्यायाधीशको इजलासमा पर्यो। पहिलो पटकको सुनुवाइमै तारेख, धरौटी वा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भन्ने आधार खोज्न दुवै न्यायाधीशले छोटो समयमा गहन अध्ययन गरेको देखिन्छ।

आदेश हेर्दा दुवै न्यायाधीशले वादी र प्रतिवादीको बहस सुन्नुका साथै त्यही दिन भारतका प्रख्यात न्यायमूर्ती भीआर कृष्ण एैयरको नजिरदेखि क्यानडाको सर्वोच्च अदालत, भारतको सर्वोच्च अदालत, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलियाको धरौटी सम्बन्धी कानूनमा रहेको धरौटी सम्बन्धी कानूनकोसमेत अध्ययन गरेको देखिन्छ।

त्यसैले आदेशमा ती कानूनसँग नेपालको कानूनको तुलना गर्दै विस्तृत व्याख्या त के कोट्याउन पनि नसकेको उल्लेख गरियो।

आदेशमा तारेख अस्वीकार गर्दै प्रतिवादी लामिछानेको व्यवहारमाथि प्रशस्त शंका गरिएको छ। लामिछाने मुलुकका एक प्रख्यात क्रिकेट खेलाडी रहेको र नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तानको भूमिकामा समेत रहेका निजले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट नेतृत्त्व गरी मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख छ।

क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि नेपालको तर्फबाट भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीले त्यसतर्फ सामान्य सतर्कता पनि नअपनाइ अघिल्लो दिन पीडितसँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीको विरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय रहेको स्वीकार गरिएको छ।

प्रस्तुत घटनाकाे प्रकृति जति संवदेनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुती उति नै शङ्कास्पद र अनुचित रहेको आदेशमा भनिकएकाे छ।

'शङ्का र अनुमान प्रमाणको कोटीमा नपर्ने भए पनि यसबाट घटनाकाे सन्दर्भलाई बुझ्न मद्धत हुने, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा तथा घटना विवरण कागज समेतलाई आधार मान्दा प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादीलाई कार्यविधि संहिताको दफा ६९ बमोजिम तारेखमा राख्नु उपयुक्त र मनासिव नदेखिएकोले प्रतिवादीको निवेदन माग अनुसार निजलाई तारेखमा राख्न मिल्ने नदेखिएको'आदेशमा उल्लेख छ।

तर, मुद्दामा पीडितको बकपत्र सम्पन्न भइसकेको छ, कतिपय प्रमाणहर" समेत बुझिसकिएको, पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दवाव दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सभावना वा आशंकाको प्रसङ्ग पनि अब असान्दर्भिक भइसकेको छ उल्लेख छ।

अदालत प्रतिवादी मानसिक रूपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनि यस इजलास समक्ष बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको प्रसङ्गमा ध्यान गएको उल्लेख छ। पीडित पनि मनोपरामर्शमा रहेको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसका लागि भने सरकारलाई परामर्शको सुविधा दिन भनिएको छ।

भाग्ने सम्भावना नरहेको, पीडित पक्षलाई नकारात्मक पार्ने, प्रमाण प्रभावित पार्ने, पीडक र पीडितसँग सम्बन्धितलाई प्रभावमा पार्ने लगायतका गतिविधि गर्नसक्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै इजलासले थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको देखिन्छ।

तर, आदेशमा जे-जे काम प्रतिवादीबाट हुने सम्भावना नरहेको भनिएको छ त्यही हुनसक्ने शंका गर्दै निषेधसमेत गरियो। 

भाग्ने सम्भावना नदेखेको अदालतले मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि लामिछानेलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगायो। राहदानी रोक्का गर्दै आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनि यथाशीघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन भनियो।

यसले धरौटीमा छुटेपछि उनी विदेश नजानेमा अदालत विश्वस्त देखिएन। मुद्दा प्रभावित हुने सम्भावना नदेखेको इजलासले जाहेरीकर्ता, पीडित, निजको परिवारको सदस्य सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्राको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कुनै टिका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगायो।

आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित, निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न रोक लगायो।

जाहेरीकर्ता, पीडित वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमवाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन लामिछानेको नाममा निषेधात्मक आदेश दियो।

कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडाैं उपत्यका छोड्नुपर्दा छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडाैंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्ने अनि काठमाडाैं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनुपर्ने सर्त राख्यो।

यतिमा मात्र इजलास ढुक्क देखिएन। उसले आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि भन्दै लामिछानेको डिजिटल गतिविधि निगरानी राख्न प्रहरीलाई आदेशसमेत दियो।

धरौटीमा छाड्दा मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखेको इजलासले उनको गतिविधिको निगरानी गर्ने, निजको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको (lawful Interception) लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश समेत दियो।

यसले धरौटीमा छाड्न मिल्ने १६ बुँदाको विश्लेषणपछि इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्दा जे-जे हुने देखिएन भनेको छ, त्यसैमा शंका गर्दै नियन्त्रण र निगरानी राख्न भने आवश्यक छ भन्नेमा सहमत भएको देखाउँछ।

पुष ३०, २०७९ शनिबार १२:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।