प्रचण्डलाई समर्थन गर्दा शेरबहादुर देउवाले के–के सुविधा गुमाए?
काठमाडौं : मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिए।
दाहाललाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक संसद्मा रहेको सबै दल र स्वतन्त्र सांसद्ले विश्वासको मत दिए। कुल २७० मत खसेको उनको पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत मात्रै खस्यो।
दाहालको पक्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद्को साथ रह्यो।
कुल २७५ सांसद् रहेको प्रतिनिधिसभामा १ सांसद् निलम्बित छन् भने ४ सांसद् बैठकमै सहभागी भएनन्। भएका सबै सांसद् र दलले सरकारलाई समर्थन गरेपछि अब प्रश्न उठ्यो प्रमुख प्रतिपक्षी एवं विपक्षी दल कुन? राष्ट्रिय जनमोर्चा कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी? दुवैका एक–एक सांसदमात्रै प्रतिनिधिसभा सभामा छन्।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड ङ को उपखण्ड १ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढि सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढि सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई विपक्षी दलको नेता मानेको छ।
यो उपखण्डले के स्पष्ट पारिसक्यो भने सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल होइन। अब कुरा रह्यो १० प्रतिशतभन्दा बढि सदस्य भएको दलकाे। त्यसलाई पनि २ र ३ हुँदै उपखण्ड ४ ले अझ स्पष्ट पारेको छ।
उपखण्ड ४ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढि सदस्यहरू भएको कुनै दल नभएमा प्रतिनिधि सभाको लागि सभामुखले विपक्षी दल तोक्नुपर्नेछ।’
यस्तो अवस्थामा अब माघ ५ गते हुने सभामुखको निर्वाचनपछि सभामुखले विपक्षी दल तोक्नेछन्। यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताको हैसियम गुमाइसकेको छ।
संविधान र कानूनले विपक्षी दलको नेतालाई पनि विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्नेगर्छ। विपक्षी दलको संसदीय दलको नेताले उपसभामुख बराबरको सुविधा पाउँछ भने संवैधाननिक परिषदको सदस्यमसमेत बन्न पाउँछ।
सर्वोच्च अदालका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नेगर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अब संवैधानिक परिषद्मा बस्न पाउने छैनन्।
यस्तै कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा समेत आफ्नो दाबी गर्न नपाउने भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ताधारी दल बनेपछि उसले लेखा समितिको सभापतिमा कानूनतः दाबी गर्न पाउने छैन।
त्यसैगरी विपक्षी दलले पाउने अन्य सुविधानसमेत कांग्रेसले पाउने छैन। भने शेरबहादुर देउवाले पनि उपसभामुखसरहको सुविधा पाउने छैनन्। अब उनी संसद्को एक सामान्य सदस्यमा रूपमा मात्रै रहनेछन्। यद्यपि उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिएको सुविधा भने यथावत रहनेछ।
के हो त विपक्षी दलको नेता पाउने सुविधाहरू?
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७३ को अनुसूची १ मा पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने सुविधा उल्लेख गरिएको छ।
जसमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले पाउने सुविधा उल्लेख छ।
जसअनुसार विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रूपैयाँ, विशेष भत्ता मासिक १ हजार रूपैयाँ, बैठक भत्ता प्रति बैठक १ हजार रूपैयाँ, सञ्चार सुविधा प्रतिमहिना ३ हजार रूपैयाँ, आवास सुविधा प्रतिमहिना २५ हजार ६०८ रूपैयाँ पाउँछन्।
सांसद्को मासिकम पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रूपैयाँ र आवास सुविधा मासिक १८ हजार रूपैयाँ मात्र हुनेछ। यी बाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता र सञ्चार सुविधा भने बराबर नै छ।
त्यसैगरी, एकमुष्ट फर्निचर खर्च भनेर १५ हजार रूपैयाँ विपक्षी दलको नेता र सांसद् दुवैले पाउँदा निजी सचिवालय बन्दोबस्त र गार्ड घरका लागि मासिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ भने विपक्षी दलको नेताले मात्रै पाउँछन्।
यस्तै विपक्षी दलका नेताले मासिक २३० लिटर इन्धन सुविधा र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिलको सुविधा पाउँदा सांसद्लार्ई यो सुविधा दिइँदैन। तर उनीहरू यातायात सुविधा भनेर मासिक १ हजार रूपैयाँ भने पाउँछन्।
बिजुली, धाराको मासिक १ हजार दुवैले पाउँदा दैनिक भ्रमण भत्तासमेत २५ सय रूपैयाँ दैनिक पाउने गर्छन्। यस्तै यात्रा बीमा भनेर उनीहरूको १० लाखको बीमा गरिएको हुन्छ।
यस्तै कुनै कारणवश विपक्षी दलका नेता वा सांसद्को मृत्यु भएका उनको परिवारलाई २ लाख रूपैयाँको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ। अशक्त पदाधिकारीलाई ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइने अनुसूचीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विपक्षी दलका नेता अन्य सुविधा अन्तरगत राजपत्र द्वितीय श्रेणीको एक स्वकीय सचिव, एक कम्प्युटर अपरेटर, दुईजना सवारी चालक, दुई जना कार्यालय सहयोगी, एउटा प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर, दुईवटा साइकल, एकजना अंगरक्षक, एक विल्लदार गार्ड, १० जना नेपाली सेनाका जवान र अतिथी सत्कारस्वरूप मासिक २ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
सांसद्ले पाउने अन्य सुविधा भने राजपत्र तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव र अतिथि सत्कारस्वरूप मासिक १ हजार रूपैयाँ मात्र पाउनेछन्।
पुष २७, २०७९ बुधबार ११:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
