संवैधानिक परिषद्मा अब चित्रबहादुर केसी कि प्रेम सुवाल?
काठमाडौं : मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिए।
दाहाललाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक संसद्मा रहेको सबै दल र स्वतन्त्र सांसद्ले विश्वासको मत दिए। कुल २७० मत खसेको उनको पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत मात्रै खस्यो।
दाहालको पक्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद्को साथ रह्यो।
कुल २७५ सांसद् रहेको प्रतिनिधिसभामा १ सांसद् निलम्बित छन् भने ४ सांसद् बैठकमै सहभागी भएनन्। भएका सबै सांसद् र दले सरकारलाई समर्थन गरेपछि अब प्रश्न उठ्यो प्रमुख प्रतिपक्षी एवं विपक्षी दल कुन? जनमोर्चा कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी? दुवैका एक–एक सांसद्मात्रै संघीय संसद्मा छन्।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा २ अनुसार एकभन्दा बढि दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्पिरिक आधारमा आफूहरूमध्येबाथ मान्यता दिएको दललाई विपक्षी दलका नेता मानिन्छ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई कानूनतः विपक्षी दल भन्न मिल्दैन र त्यस्तो चलन अहिलेसम्म चलेको पनि छैन। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद् गठन र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयनमा समेत समस्या हुने देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।
यस्तै, राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्न र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नका लागि गठन हुने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत विपक्षी दललाई दिने गरिन्छ। नियमानुसार चित्रबहादुर र प्रेममध्ये कुनै एकलाई समितिको सभापति पद दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारलाई समर्थन गरेपछि विपक्षी दलकाे नेताकाे हैसियतले संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता निकायमा पदकाे दाबी गर्ने नैतिक हैसियतसमेत कांग्रेसले गुमाएकाे राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन्।
पुष २६, २०७९ मंगलबार १८:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
