सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै नागरिकताको विषय
काठमाडौँ : सात दलको समर्थनमा बनेको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर थन्किएको नागरिकता विधेयकबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। तर कुनै नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने र संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ।
सोही बुँदामा एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत वितरण गरिने समेत उल्लेख छ।
न्यूनतम कार्यक्रममा न्यायपालिकाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम र व्यवसायीक बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ।
त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लगायतका रहेका छन्।
न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्धुतिय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन सम्बन्धी कानुन संसद्को पहिलो अधिवेशनमै ल्याउने उल्लेख छ।
न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
अख्तियार लगायतका निकायलाई स्रोतसाधन र अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, स्थानीय तहले लिने पञ्जिकरणका सबै शुल्क हटाउन व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पुष २५, २०७९ सोमबार २०:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
