स्थायी राजधानीमा करोडौँको अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा लगानी खेर जाने
बुटवल: लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी घोषणा भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भनेका थिए- 'स्थायी संरचना निर्माण भएपछि सबै काम स्थायी राजधानीबाट सुरु हुन्छ।' तर, पोखरेल ५ वर्ष मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्।
राजनीतिक उत्तारचढावका बीच पोखरेल सत्ताबाट बाहिरिए। माओवादीको नेतृत्त्वमा सरकार बन्यो। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बने- कुलप्रसाद केसी।
माओवादी सरकारको नेतृत्त्वमा आएपछि उसको ध्यान स्थायी राजधानीबाट जसरी पनि कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवाको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गरेरै भए पनि केसी नेतृत्त्वको सरकारले हतार हतार प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरूलाई शिक्षालयको भवनमा लग्यो।
यतिसम्मकी बुटवलबाट रातारात मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामान दाङ पुर्याइयो। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक काम देउखुरीबाटै हुन थालेका छन्।
स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर सरकारले मन्त्रालय व्यवस्थापन तीव्र पार्दै देउखुरीबाट काम सुरु गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
बुटवल अस्थायी राजधानी हुँदा यहाँ करोडौँ रुपैयाँ अस्थायी संरचनामा खर्च भएको थियो। स्थायी राजधानी घोषणा गरे पनि देउखुरीमा गुरुयोजनाअनुसार भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्ने भनिएको थियो।
तर, अहिले त्यहाँ अस्थायी संरचना निर्माण गरेर मन्त्रालयहरू व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको छ।
'मेटल स्ट्रक्चर' मा तयार भएको प्रदेश सभा भवन पनि १० करोड खर्चेर दुई वर्षमा तयार पारिएको छ। यो भवनमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पहिलो बैठकको अनुभव लिइसकेका छन्। यी संरचना सबै अस्थायी हुन्। गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा अस्थायीमा संरचनामा गरेको लगानी खेर जानेछ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवामा सारेर शिक्षालयको जग्गा र त्यहाँ रहेका भवन सरकारले स्वामित्वमा लिएसँगै अहिले त्यहाँ प्रदेश सभाको भवन, विभिन्न ६ वटा मन्त्रालय, तीन वटा निवास, संसदीय दलका लागि कार्यालय निर्माण भइरहेका छन्।
झण्डै १८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको शिक्षालय परिसरमा अहिले प्रदेश सभा भवनबाहेक शिक्षालयका लागि तयार पारिएका भवन मन्त्रालयका लागि उपयुक्त नभएपछि १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा धमाधम कोठा तोडफोड गर्ने र पार्टेसन गर्ने काम तीव्र पारिएको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले दुई महिनाअघि नै १२ करोड ५५ लाखको लागत स्टेटमेन्ट तयार गरी ६ वटा मन्त्रालय र तीन वटा निवासका लागि मर्मत सम्भार लगायतका कामहरू अहिले भइरहेको बताए।
‘सम्झौताअनुसार केही रकम घट्न सक्छ। मन्त्रालय र निवासका अलवा प्रदेश योजना आयोग, आर्मी ब्यारेक, प्रहरी ब्यारेक, मर्यादापालक बस्ने ठाउँ र संसदीय दलका लागि भवनहरू मर्मतसम्भार भइरहेको छ’, उनले भने।
'मेटल स्ट्रक्चर' मा तयार भएको प्रदेश सभा भवन पनि १० करोड खर्चेर दुई वर्षमा तयार पारिएको छ। यो भवनमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पहिलो बैठकको अनुभव लिइसकेका छन्। यी संरचना सबै अस्थायी हुन्। गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा अस्थायीमा संरचनामा गरेको लगानी खेर जानेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले १३ मन्त्रालय छन्। शिक्षालयभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ६ मन्त्रालय बनिरहेको छ। बाँकी सात मन्त्रालयलाई शिक्षालयबाहिर राखिएको छ। शिक्षालयको प्रशासनिक भवनमा मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइएको छ।
मन्त्रालयलाई भवन उपलब्ध गराएका वडा कार्यालय पुरानै भवनमा सरेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
त्यस्तै शिक्षालय परिसरभित्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय राखिएको छ।
वडा कार्यालयमा मन्त्रालय
त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ को भवनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय राखिएको छ।
वडा २ को भवनमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वडा ५ को भवनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, वडा ६ को भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वडा ८ को भवनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
वडामा मन्त्रालय राखे पनि अझै मन्त्रालयबाट पूर्णरूपमा काम भने सुरु भइसकेको छैन।
त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाको भवनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राखिएका छन्।
‘राजधानी भनेको कस्तो हुनुपर्छ? अहिले त्यहाँ न राम्रो पढ्ने स्कुल छ, न सुविधासम्पन्न अस्पताल छन्। बस्ने, खाने राम्रो ठाउँ छैन। खै कसको स्वार्थमा यो काम भइरहेको छ। यसबारे हामीले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयलाई भवन उपलब्ध गराएका वडा कार्यालय पुरानै भवनमा सरेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको नै असहमत
मुख्यमन्त्री कार्यालय रातारात दाङ लगेपछि सबैभन्दा बढी असहमत प्रकट गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन वसिउद्दिन खाँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री खाँ स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयमा लैजानेबारे क्याबिनेटमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन्।
‘मैले स्थायी संरचना बनेपछि मन्त्रालय दाङ जान्छ भनेर अहिलेसम्म रोकेर राखेको हुँ। म दाङ गएको छैन। स्थायी राजधानीमा भाडाका घरमा मन्त्रालय किन लैजाने भनेर रोकेर राखेँ। तर अब आउने मन्त्री, सरकारले के गर्छन’, उनले भने।
उनले भर्जिनल्याण्डका नाममा अस्थायी संरचनामै नयाँ ठाउँमा मन्त्रालय राख्दा कर्मचारीदेखि सांसद सबैलाई अप्ठयारो भएको समेत बताए।
‘राजधानी भनेको कस्तो हुनुपर्छ? अहिले त्यहाँ न राम्रो पढ्ने स्कुल छ, न सुविधासम्पन्न अस्पताल छन्। बस्ने, खाने राम्रो ठाउँ छैन। खै कसको स्वार्थमा यो काम भइरहेको छ। यसबारे हामीले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्छ’, उनले भने।
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि अस्थायी संरचनामा लगानी गरेर मन्त्रालय दाङ लैजान नहुने बताए।
‘यसरी अस्थायी संरचनामा राज्यको रकम खर्चनु भनेको दोहन गर्नु हो। यसबारे गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन’, उनले भने।
पुष २५, २०७९ सोमबार १०:४४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
