एक सय ८० सांसदको समर्थन हुँदा पनि विश्वासको मतमा प्रचण्ड विश्वस्त हुन नसक्नुका तीन कारण
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एक सय ३८ चाहिनेमा सात दल र केही स्वतन्त्र सहित एक सय ६९ जना सांसदहरूले समर्थन बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २६ गते उनले विश्वासको मत लिँदा एक सय ३८ अङ्क पुग्न त्यति सकस देखिँदैन। तर प्रचण्ड थप राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने दौडधुपमा छन्।
उनले आइतबार मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरी नसकेको दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माधव नेपाललाई भेटेर विश्वासको मत मागेका छन्। छलफल सकारात्मक भएको उनको दाबी छ। तर आइतबार पनि उनी विश्वस्त भने देखिएका छैनन्।
प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग समेत विश्वासको मत मागिसकेका छन्। तर कांग्रेसले तत्काल यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन।
एमाले (७९), माओवादी (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२), जनमत पार्टी (६) अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) सँगै प्रभु साहले समेत प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन गरेका थिए।
सहज बहुमत हुँदाहुँदै देखिएको प्रचण्डको दौडधुपले सरकारको आयु त्यति सहज देखाइरहेको छैन। २६ गते विश्वासको मत पाउनेमा उनी ढुक्क हुन नसक्नुको कारण के हो?
एमाले नेतृत्वप्रतिको अविश्वास
एमालेको सहयोगमा सहज रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि प्रचण्डले एमाले नेतृत्वलाई अझै सहजै विश्वास गर्न सकेको देखिएन। नेकपाकालीन तुष अनि निर्वाचनताकाको चिसो सम्बन्ध मात्रै हैन व्यक्तिगत रूपमा समेत दुवै दलका प्रमुखहरूको सम्बन्ध विश्वासयोग्य बन्न सकेको देखिँदैन।
एमाले आफू ७८ सिटमा रहेर पनि ३२ सिटको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत हुनुको एक लक्ष्य पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनु र माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई टाढा पुर्याउने रणनीति हो भन्नेमा प्रचण्ड जानकार छन्। त्यसमा एमाले नेतृत्व सफल भइसकेको छ।
एमालेले चाहेमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल सबैभन्दा छोटो बनाइदिन सक्छ। कतै त्यही हुने त हैन भन्ने डर प्रचण्डको मनबाट हट्न सकेको देखिँदैन।
सरकार ढाल्ने कांग्रेसको सक्रियता
सत्ताधारी हुने मौका मुखैमा आइसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस सकेसम्म पुस २६ गते नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन सक्रिय छ। यसका लागि साना दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर गरेको दाबीहरू अपुष्ट रूपमा बजारमा आएका छन्।
तत्काल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेमा संविधान कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन भएमा प्रतिनिधि सभाका सांसदमध्ये जसले बहुमत पुर्याउन सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।
अहिले माओवादी र एमालेबिच साढे २ वर्षको आलोपालोको सहमति भएकाले सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने छैनन्। कांग्रेसको समर्थन गरेर नयाँ सरकार बनाएमा दोस्रो कार्यकालमा रास्वपा वा राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ।
यदि एमाले आफ्नो वचनमा अडिएर विश्वासको मत दिए पनि अन्य साना दलहरूको साथ नपाए प्रचण्डलाई एक सय ३८ पूर्याउन गाह्रो छ।
एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको साथमा रहेसम्म रास्वपाले धोका दिने अवस्था देखिएको छैन। तर अन्य दलले निर्णय बदलेमा प्रचण्डले बहुमत पाउन सक्दैनन्। कांग्रेस (८९) सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२), जनमत पार्टी (६) अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) ले विश्वासको मत नदिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु सकिने छ।
एमाले, माओवादी र रास्वपाको जोड्दा एक सय ३१ मत मात्रै पुग्छ। विश्वासको मत पाउन सात मत पुग्दैन। यही कारण पनि उनी एमाले र रास्वपासँगै अन्य दलको विश्वास समेत जित्ने प्रयत्नमा लागेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपा निर्णायक हुन् नै। यी दुई पार्टी विपक्षमा उभिएमा प्रचण्डलाई जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपामध्ये २ दलको मत आवश्यक पर्छ।
यसमा एकीकृत समाजवादीले साथ दिएमा प्रचण्डको पार्टी सुरक्षित देखिन्छ। त्यसैले उनी माधवकुमार नेपाल फकाउन बढी नै सक्रिय देखिन्छन्।
रविका कारण बढेको असन्तोष
उपप्रधान तथा गृहसहित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा अन्य सहयोगी दल मात्रै हैन उनकै दलमा समेत असन्तुष्टि बढाएको छ। वर्षमान पुन अनन्त सरकारमा नजाने निर्णय गर्दै पार्टी निर्माणतिर लागेका छन्। जनार्दन शर्मा पनि प्रचण्डसँग रिसाएका छन्। उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी नारायणकाजी श्रेष्ठ विष्णु पौडेललाई भन्दा आफूलाई एक तह तल राखेको भन्दै रिसाइरहेका छन्।
एमालेभित्रको अवस्था पनि यस्तै छ। अनुभवी नेताहरू सरकारमा जान इच्छुक नदेखिँदा एमालेले पहिलो पटक सांसद बनेकाहरूलाई सरकारलाई पठाउन प्राथमिकता दिन बाध्य भएका छन्। यसको असर कतै विश्वासको मतमा पर्ने पो हो कि भन्ने भय देखिन्छ उनमा। जस कारण उनी अन्य दलको समर्थन लिएर हुनसक्ने धोका र घातपछि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनाउने कसरतमा लागेका छन्।
पुष २४, २०७९ आइतबार १५:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
