सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन जारी गर्न जिसस महासङ्घको माग
पोखरा: जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको पोखरामा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय परिषद्ले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्ना अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। पोखरामा पुस २२ र २३ गते सम्पन्न परिषद्ले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २२० को उपधारा ७) मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका लागि आवश्यक कानून बनाउने अधिकार (धारा २२० को उपधारा ७ (घ) अनुासार) पाएका प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेकोले जिससको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको अनुभव सर्वत्र रहेकोले अविलम्ब सात वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्व्य समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिन समेत सरकारसँग माग गरिएको छ।
परिषद्ले जिल्लास्तरका विकास, समन्वय, सहजीकरण सम्बन्धी निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
पुष २३, २०७९ शनिबार १९:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
