रविकाे नागरिकता र राहदानी विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सांसद पद कायमै रहने

काठमाडौंः गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेकाे छ।

शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्नेबारे भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन। अन्तरिम आदेश नआएपछि उनको सांसद पद यथावत् रहेकाे छ। 

लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अस्विकार गरेकाे हाे।

संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा रविको पक्षबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूले कुनै पनि व्यक्ति राज्यहीन हुन नसक्ने र उनले अमेरिकी नागरिक बनेको कानुनी हक छाडेकाले उनी स्वतः नेपाली नागरिक भएको तर्क गरेका थिए। 

यता रिटकर्ताको तर्फबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूले विदेशी नागरिकको कानुनी अधिकार त्यागे पनि विदेशी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको नेपालको नागरिकता लिन पुन प्रक्रियामा नगएकाले रवि अहिले नेपाली नागरिक नभएकाले उनको सांसद पद खारेजसँगै उनी कुनै पार्टीको नेतृत्वमा समेत बस्न कानुनी रूपमा अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए।

रविको नागरिकता र राहदानीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा उनी सोही क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री रहेकाले अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश मागे गरिएकाे थियाे।

रविले निष्क्रिय रहेको नागरिकता प्रयोग गरिरहेकोबारे सबैभन्दा पहिलो पटक उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनी अमेरिकी नागरिक बनिसक्दा समेत कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता नछाडेको र नेपालमा अमेरिकी नागरिकको रूपमा बस्दा अध्यागमन र श्रम ऐन उलङ्घन गरेको सार्वजनिक भएपछि मात्र उनले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक छाड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।

उनले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक छाड्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि यता नेपालमा निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउने प्रक्रिया सुरु नै नगरी पुरानै नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रयोग गर्दै पार्टी दर्तादेखि उम्मेदवार समेत बनेका थिए।

रविले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरिरहेको प्रमाणसहित समाचार उकेरामा प्रकाशित भएपछि उनको नागरिकताबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उनले सांसदको रूपमा शपथ लिने तयारी गरेपछि उनको नागरिकताबारे कानुनी प्रश्न उठाउँदै सांसदको रूपमा काम गर्न रोक्न सर्वोच्च अदालतमा युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले रिट दर्ता गराएका थिए।

पुष २२, २०७९ शुक्रबार १७:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।