लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा डेरा चाहियो?, ‘लिस्ट’ हेर्नुस् अनि ‘डिल’ गर्नुस्

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलबाट दाङ देउखुरीमा रातारात मन्त्रालय सारेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भयो।

स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी राजधानी कार्यान्वयन सरकारले गरेपछि त्यहाँ जान कर्मचारीहरूलेसमेत इन्कार गरे।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले हाललाई आवास सुविधा दिने निर्णयसमेत गर्यो। आवास सुविधा पाएपछि कहाँ बस्ने चिन्ता कर्मचारीमाथि परेको छ।

कर्मचारीलाई मात्र होइन, प्रदेशका सांसदहरू पनि सुरुवाती चरणमा कोठा, घरका लागि भौतारिनुपर्यो। कतिपय सांसद्हरूले कोठा नपाएकोसमेत गुनासो गरे।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा गत आइतबार सपथग्रहण गरेसँगै अब सांसद्हरूको बसाइ देउखुरीमा हुने भएपछि त्यहाँको राप्ती गाउँपालिकाले घरभाडा सहजीकरण इकाई गठन गरेको छ।

कर्मचारी, सांसद्, सांसदका स्वकीय सबैलाई लक्षित गर्दै राप्ती गाउँपालिकाले डुकनारायण पोखरेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो। उक्त सम्पर्क इकाईले सोमबारदेखि काम थालेको छ।

गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ नम्बर वडाका १४५ घरधनीको विवरण पालिकामा आएको र अब सांसदहरू एवं कर्मचारीलाई कोठा भाडामा वा घरभाडामा चाहिएको अवस्थामा आफूहरूले व्यवस्था मिलाउने सहजकर्ता पोखरेलको भनाइ छ।

भालुवाङदेखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरूलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गर्ने गरी ईकाई गठन गरेर काम थालिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए।

पालिकाले सांसद् तथा कर्मचारीहरूका लागि घरभाडा पनि तोकेको छ। जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८०० र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

पुष २२, २०७९ शुक्रबार ११:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।