चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमा वाणिज्य महासङ्घको असन्तुष्टि, ठुला व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको तर्क
काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा थप संशोधनको माग गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले बुधवार मार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो।
महासङ्घले संशोधनले साना व्यवसायीलाई मात्र राहत पुगेको भन्दै सबै उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप संशोधनको माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अकस्मात् चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन र परिमार्जन गरेर सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा बढाएको थियो।
महासङ्घले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुने र साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने उल्लेख गर्दै यी व्यवस्था सकारात्मक भए पनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासङ्घले सरकार र राष्ट्र बैङ्क समक्ष राखेका अन्य माग समेत सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको जनाएको छ।
महासङ्घले उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिने बताएको छ। विज्ञप्तिमा उसले स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको बताएको छ।
चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै: घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले माग गरेको छ।
‘नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो खारेजीको माग गर्दछौँ’ महासङ्घले भनेको छ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना लाग्ने भन्दै महासङ्घले उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने महासङ्घको माग छ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरूले साँवा/ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरताको आग्रह गर्दै महासङ्घले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैङ्कले सम्पूर्ण वित्तीय एवम् मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ।
पुष २१, २०७९ बिहीबार २१:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
