गृहमन्त्री रविको नागरिकता विवाद कार्यपालिकाको भएको भन्दै संसद् सचिवालयले रिट खारेजीको माग गर्यो
काठमाडौँ : संसद् सचिवालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा संसद्को सरोकार नहुने जवाफ पठाएको छ।
लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्तादेखि उम्मेदवारसम्म बन्ने काम गरेकाले खारेजीको माग गर्दै परेको रिटको प्रतिउत्तरमा संसद् सचिवालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अदालतमा यस्तो जवाफ पठाएको हो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सोबारे नियमित पेशी छ। पुस ६ को इजलासले सम्बन्धित प्रतिवादीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
सचिवालयले पठाएको जवाफमा नागरिकताको विषय कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको र त्यसमा सचिवालयको कुनै सम्बन्ध नरहेकाले किन आफूहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो त्यो नै नखुलेको दाबी गर्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको जवाफमा गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसार छानबिन गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएकाले सो प्रकरणमा आफ्नो कार्यालयको संलग्नता नरहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गर्दै बुधवार लिखित जवाफ पठाएको थियो।
लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेपछि उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने भए पनि उनले सोही निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने र चितवन २ मा उम्मेदवार बनेकाले उनको सांसद पद खारेज र उनलाई पार्टीको सदस्यबाट समेत हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
पुष २१, २०७९ बिहीबार १९:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
