सुकुम्वासी समस्या सहजै समाधान हुने आयोगको दाबी, महानगरले जटिल बनाएको आरोप

काठमाडौं : राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले सुकुम्वासी समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा प्रक्रियामा लिएर गए सहजै समाधान हुने दाबी गरेको छ।

भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीले सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ धकेलेको आरोप लगाए।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा महानगर किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकेको बताए।

‘लगत संकलनदेखि संकलित लगतको छानबिनको आदि काम गर्न काठमाडौं महानगरले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, महानगर प्रक्रिया छाडेर बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएन।’

महानगरले प्रक्रिया अघि बढाएर लगत संकलन गरी आवश्यक छानबिन गरेको भए अहिलेसम्म समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने उनको दाबी छ।

‘महानगरले भनिरहे जस्तै हामीले पनि सुकुम्वासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं,’ उनले थपे, ‘तर प्रक्रियागत ढङ्गबाट व्यवस्थित रूपमा हटाउने हो, बल प्रयोग गरेर होइन।’

भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा काम रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन्। आचारसंहिताको अवधि सकिएकाले आफूहरू पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढेको उनको दाबी छ।

‘सम्झौता भइसकेका अन्य नगरपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढाइँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि यत्रो कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा मात्र डोजर लिएर गएर अस्तव्यस्त बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन।’

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानविनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रकृया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्वन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ।

सम्झौताअनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानविन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ। यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ।

अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको र उक्त नगरपालिकाहरूमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य मोतिलाल लामाले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफूहरू अहोरात्र खटिरहेको दाबी गरे। सो अवसरमा सुकुम्वासी र जग्गा वितरणलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्रीहरू पनि देखिएको भन्दै सहि सूचना सम्प्रेषण गरिदिन पनि लामाले आग्रह गरे।

पुष २०, २०७९ बुधबार ११:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।