कर्णालीमा विकास बजेट भन्दा चालु खर्च बढी, भएकाे विकास बजेटकाे खर्च पनि सधैं न्यून

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च न्यून हुने गरेकाे छ। कुनै वर्ष त कर्णालीमा विकास बजेटको आधा पनि खर्च हुँदैन। हरेक सूचकांकमा पछाडि परेको यो प्रदेशले लक्ष्यअनुसार बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। यो वर्ष पनि कर्णालीमा बजेट फ्रिज हुने संकेत देखिएको छ। 

हरेक सूचकांकमा पछाडि परेको यो प्रदेशले लक्ष्यअनुसार बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। यो वर्ष पनि कर्णालीमा बजेट फ्रिज हुने संकेत देखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६ महिनामा एक चाैथाइ पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।

१५ वटा शीर्षकमा छुट्याएको उक्त बजेट ६ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार ७०८ रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म ७.६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले एक महिनाको अवधिमा झण्डै २ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हो।

प्रदेशकाे ८ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका लागि २० करोड ९६ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छुट्याइएको थियो।

६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ। १० अर्ब ९२ करोड ९ लाख ५८ हजार वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७९ लाख १ हजार ९१७ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयलाई बजेट सबैभन्दा बढी राखिएको छ।

विकास बजेटमा कम खर्च गरेको प्रदेश सरकारले तलब भत्तामा भने बढी रकम खर्च गरेर सफलता प्राप्त गरेको छ । विकास बजेट भन्दा चालु खर्चमा बढी खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको थिति नै बनिसकेको छ।

चालु आवको ६ महिनाको बजेट हेर्दा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च झण्डै ८ प्रतिशत बढी छ। प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चालु आवमा १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।

हालसम्म जम्मा ६.७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख १३ हजार ३०६ रुपैयाँ बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। यता चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १४.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८८ लाख ४६ लाख ३ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय छन्। 

बजेट कार्यान्वयनमा बहाना

बजेट कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न बहानाहरु बताउँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालमा कर्मचारी अभाव र संरचनाको अभाव देखाउँदै आएको प्रदेश सरकारले त्यसपछिका वर्षमा कोरोना महामारीलाई बहाना बनायो। 

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ। अघिल्ला वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको छ।

बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको सरकारले कर्मचारी अभाव, संरचना अभाव र नीतिगत समस्याहरू देखाएर पन्छिने गरेकाे छ। 

प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष कर्णालीमा विकास बजेट खर्चको मात्रा न्यून देखिन थालेपछि तात्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र मन्त्रीहरूले सचिवसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरे।

उक्त सम्झौता गर्दा पनि बजेट खर्चले आकार लिन सकेन। अहिले जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि बजेट खर्च न्यून हुनुको मुख्य कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई देखाएको छ।

चुनावका कारण सोचेजति विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहले बताइन्।
‘गत वर्ष कोरोनाका कारण समस्या आयो, अहिले बीचमा तीनै तहका चुनावले बजेट खर्च सोचेअनुसार भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै केही समय बाँकी रहेकोले खर्चको मात्रा बढ्नेछ।’

सबै संयन्त्र चुनावमा लाग्नु र अहिले सरकार काम चलाउ हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको उनी बताउँछिन्।

पुष १९, २०७९ मंगलबार १७:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।