यता सर्वसाधारणले लाइन बसेर सास्ती पाए कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, उता सिस्टम बिग्रिदा लाइनमा बसेर पनि राहदानी पाइएन

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाभित्रमा सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई दिने सामान्य सुविधाका लागि पनि लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहटे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई संयुक्त निर्देशन दिँदै सरकार गठनको एक महिनाभित्रमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै सास्ती पाएमा निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

उनले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार,  मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बसेर सास्ती नपाउने गरी सेवाको शैली बदल्न निर्देशन दिएका हुन्।

'म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न। तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो,' उनले निर्देशन दिँदै भने' कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाइहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तीनै तहमा तपाईँहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ।'

प्रधानमन्त्रीले नागरिकले सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने सामान्य सुविधामा पनि सास्ती हुने पद्धति बदल्न निर्देशन दिएको केही घण्टामै उता राहदानी विभागमा सिस्टम बिग्रिएको भन्दै राहदानी वितरणको कामै रोकिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ३० बुँदे निर्देशनमा मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिकातहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उनले जारी गरेको ३० बुँदे निर्देशन

१. म प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा तेश्रोपटक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक तपाईँहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु । मलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस पटक पनि तपाईँहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

२. अहिले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात् सङ्घीय सरकार गठन भएको छ । प्रदेश स्तरमा सरकार गठनका प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यभार मेरो जिम्मामा छ । त्यसैले, अहिले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईँहरूकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईँहरूमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारी तपाईँहरूबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।

३. आज म तपाईँहरूसमक्ष ठुला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछु । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि म फेरि मन्त्रीहरूसमेत तपाईँहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गर्न आउने छु।

४. तपाईँहरू राज्यको स्थायी सरकार भएकोले तपाईँहरूसँग प्रशस्त अनुभव छ । यो सरकार तपाईँहरूको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णपुरमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

५. हिजो र आज दुई दिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईँहरूका प्रस्तुति सुनेँ । तपाईँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठिकै जस्तो गरी विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । ठ्याक्कै तपाईँहरूले भने जस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईँहरूसँग उपलब्ध तथ्याङ्कहरू राम्ररी केलाउनुभयो र आम नागरिकका गुनासाहरूलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईँहरू पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु ।

६. आर्थिक वर्षको करिब आधाआधी समय व्यतीत भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ र अनुदानसहितको श्रोत करिब २७ प्रतिशत सङ्कलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र भएकोले सङ्कलित आय श्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो । चालु खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च निराशाजनक ढङ्गको करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ । वैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्ब प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्ब ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।

७. राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।

८. विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

९. ठुला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्नुहोस् । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने परियोजनाहरूमा सारिन्छ र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउनुहोस् ।

१०. नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो आम निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको छ । सङ्घीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकास निर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, विगत ५ वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन । अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनुभएको थियो । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि बर्सौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

११. सङ्घीयतासँग आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ । मौजुदा स्रोतसाधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन र बुटवल लगायतका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दर्जनौँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । तिनको सिको अन्य विद्यालयले गर्न नसक्ने कारण के हुन् ? नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर यो विसङ्गति हटाउनै पर्छ ।

१२. सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको रु १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा रु १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासो छ । विपन्न नागरिकलाई सरल ढङ्गले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो। तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीका दिन जान्छ । प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घण्टौँ लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३-४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटक पटक बिग्रिन्छन् र बिग्रेपछि महिनौँ बन्दैनन् । अनुदानमा दिएका सामग्री स्टोरमा महिनौँ थन्किन्छन् र चलनचल्तीमा भएका सामग्री पनि छिट्टै बिग्रिन्छन् । यसको खोजी गरी हटाउने जिम्मेवारी तपाई हामीले लिनुपर्छ ।

१३. मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब एकतिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस् ।

१४. शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । विकास आयोजना वर्षौँसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न छ । सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्र्नको उत्तर आज एकले अर्कोलाई पन्छाएर पाइनेछैन । हामी अब जिम्मेवार बन्नै पर्छ । त्यसको विकल्प छैन।

१५. सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनुपर्छ। अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्ट्याउनपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्य तालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

१६. अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो । कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाइहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपाईँहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाई हामी पन्छिन मिल्दैन ।

१७. धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायात बाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय छैन । सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात असुरक्षित हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा समाजको तल्लो वर्ग पर्छ । सवारी दुर्घटनाकै कारण विगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष झन्डै २२०० देखि २७०० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हजारौँ मानिसहरू अङ्गभङ्ग भएका छन् । यसमा राम्ररी नियमन गर्नुहोस् । नियमन राम्रोसँग गरेर पनि सवारी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ ।

१८. अपराधसँग सम्बन्धित ४२% उजुरीहरू/मुद्दाहरू फर्छ्यौट समयमै नहुँदा मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् । यसले अपराध प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्ता मुद्दाहरूको कार्य योजना बनाई समयमै फर्छ्यौट गर्नु जरुरी छ। मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । श्रमिक तथा गरिब किसानहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारण मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपरेको र मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी गर्दा पनि प्रभावकारी सम्बन्धन नभएको हुँदा मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन । यसबाट सीमान्तकृत व्यक्तिहरू पीडित भएको सन्दर्भमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्नुहोस् । ट्रक ढुवानीमा पहिला गैर कानुनी करार गरी खारेज गरेको सिन्डिकेट फेरि लागू भएको समाचार हिजो प्रकाशित भएको थियो। यो सबै के हो ? यो सिन्डिकेट हटाउन तत्काल पहल गर्नुहोस् । अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटरब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए/नभएको आधारमा तपाईँहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनेछ ।

१९. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण यो सरकारको प्राथमिक काम हो । भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राख्नोस्, मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस् । डिजिटल सेवा, फेसलेस सेवा, बिचौलिया हटाउने, गुनासो सुन्ने र फर्छ्योट व्यवस्था, जनताको बढी भीड हुने मालपोत, लाइसेन्स, जस्ता निकायहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नोस् ।

२०. हाल कोभिड १९ को सङ्क्रमण पुनः क्रमशः बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको । जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने । बुस्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला ।

२१. चिसो मौसमका कारण तराईमा शीत लहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुहोला ।

२२. दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिने । उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना जस्ता कुराहरू अन्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला ।

२३. कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिने, जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्नुहोस् । सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एक जना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने/दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कार्यालयको समय पालना र कर्मचारी उपस्थिति, सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार लगायतका कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहोस् ।

२४. आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्थायी समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई उद्योग, व्यापार पेसा व्यवसायमा लगानी र सञ्चालन गर्न सहज र सरल वातावरणको सिर्जना गर्नुहोस्। आधारभूत वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस् ।

२५. विकास आयोजनाहरूको बारेमा म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३।०७४ मा मध्य पहाडी लोक मार्ग, तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, अस्पतालहरू, काठमाण्डौका सडकका खाल्डाखुल्डी, ढल निकास, पानी लगायतका दर्जनौँ आयोजना र कार्यक्रमको मैले प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुगमन गरेको थिएँ। ।

२६. यस पटक पनि आवश्यकताअनुसार म आफै पनि अनुगमनमा जाने कार्य तालिका बनाउने सोचमा छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ । तपाईँहरू आफ्नो काममा चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला ।

२७. यो सरकारले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध राख्ने छ। हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो । यही नीति अनुसरण र अवलम्बन गर्दै आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुहोस् ।

२८. नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्नुहोला ।

२९. दिनहुँ जसो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले कतिपय समस्या भोगिरहेको गुनासो पोख्दै आएका छन्। अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा योगदान पुर्याइरहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारी तवरबाट अहिले चालिएका प्रयासहरूले पुगेको देखिँदैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक, नीतिगत वा के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, यस विषयमा तत्काल नै ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुस् ।

३०. तपाईँका कुनै पीरमर्का वा गुनासा भए मलाई सिधै राख्न सक्नुहुनेछ। कसैको डर, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउने विश्वास लिएको छु । धन्यवाद ।

पुष १९, २०७९ मंगलबार १६:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।